ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर
निवडणुका तारखा, प्रभाग रचना रकार ठरविणार
| मुंबई | प्रतिनिधी |
ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक सोमवारी (7 मार्च) विधानसभेत मंजूर झालं आहे. सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत, निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्यसरकारकडे आले आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
सरकारचे अधिकार वाढणार
प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आणलं गेलं होतं, जे आज मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे आलेले आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्‍न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणता सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.