जेएनपीए बंदरातील कांद्याची निर्यात घसरली

केंद्र सरकार विरोधात असंतोषाचे वातावरण; निर्यात शुल्क कमी करण्याची मागणी

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात असतानाही शेतकर्‍यांच्या सातत्याने केलेल्या मागणीनंतरही कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. केंद्र सरकारच्या या शेतकर्‍यांच्या निर्यात विरोधी धोरणामुळे जेएनपीए बंदरातुन होणारी कांद्याची निर्यात 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी व निर्यातदारांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात असंतोषाचे वातावरण आहे.

कांद्याचे दर हे सातत्याने कमी होत आहेत. 3 हजार रुपयांनी विक्री होणारा कांदा 2 हजार रुपयांवर आला आहे. त्यानंतरही कांद्याचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. तरीही विनाकारण सरकारकडून कांदा निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क आकारण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून व राज्यातील सर्वच शेतकर्‍यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करीत नसल्याने केंद्र सरकार शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदारांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठच चोळत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व व्यापार्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

केंद्र सरकारने याआधी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के कर आकारणी केली होती. या निर्णयाविरोधात संतप्त झालेले शेतकरी व निर्यातदार व्यापार्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. या तीव्र विरोधानंतर केंद्र सरकारने नमते घेत सप्टेंबर 2024 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील कर 40 टक्क्यावरुन 20 टक्क्यांनी कमी केला होता. मात्र, कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातकरही कमी करण्याची मागणी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदारांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक
दिवसेंदिवस कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होत असल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अशातच कांदा निर्यातीच्या मुद्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकर्‍यांची भिकार्‍याबरोबर तुलना करण्यापेक्षा कांदा निर्यात कसा होईल आणि निर्यातशुल्क कसे हटवता येईल, याकडे लक्ष द्यावे. तसेच, कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले 20 टक्क्यांचे निर्यात शुल्क तातडीने सरकारने हटवावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी (दि.25) नाशिक जिल्ह्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीतुन केली आहे.

कांद्याच्या निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याची केंद्र सरकारकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्यामुळे निर्यात होणार्‍या प्रति एक किलो कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे अतिरिक्त साडेतीन रुपये खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे जेएनपीए बंदरातुन होणारी कांद्याची निर्यात 30 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

राहुल पवार,
श्‍वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनीचे मालक