शालेय साहित्य खरेदीत पारदर्शकतेचे आदेश

शाळांमध्ये जीआरला केराची टोपली

| पेण | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र शासनच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालय मार्फत शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) दि.13 एप्रिल रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी सर्व व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु, पेण तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात नामवंत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये या आदेशाला डावलून शिक्षण संस्था मनमानी करत आहेत.

राज्य शासानाच्या जीआरनुसार, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेले वह्या, पुस्तके, गणवेश इत्यादी शैक्षणिक साहित्य निर्धारित दरात आणि गुणवत्ता राखूनच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. शाळांनी कोणत्याही विशिष्ट दुकानदाराकडून सक्तीने साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडू नये. तसेच, पालकांवर अनावश्यक आर्थिक बोजा पडणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, एनसीईआरटी/ एससीईआरटी (बालभारती) यांच्या अभ्यासक्रमानुसारच पाठ्यपुस्तकांचा वापर करण्याचे सांगण्यात आले आहे. खासगी प्रकाशनांच्या पुस्तकांची सक्ती टाळण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच, पालक व विद्यार्थ्यांकडून तक्रारी आल्यास तात्काळ चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. या निर्णयामुळे शाळांमधील शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि पालकांची आर्थिक लूट थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. परंतु, पेण तालुक्यामध्ये या पेक्षा विरोधाभास पहायला मिळत आहे. या संदर्भात गट शिक्षण अधिकारी शर्मिला शेंडे यांच्याशी ‌‘कृषीवल’च्या प्रतिनिधींना संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.