। मुंबई । प्रतिनिधी ।
पेसा क्षेत्रातील पुलखल ग्रामसभेने ठराव पारित केलेला नसतांनाही नवेगाव येथील विवाण ट्रेडर्स यांना प्रशासनाने रेती घाटाचे लिलाव करुन, त्यांनी 8 हजार ब्रास रेतीचा उत्खनन केले आहे. याबाबत ग्रामसभेने ठराव घेऊन आक्षेप घेतल्यानंतर राज्यपालांनी कारवाईचे आदेश दिले होते, मात्र कारवाई झाली नाही. त्यामुळे कंत्राटदार कंपनी विवाण ट्रेडर्स यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकणार का, असा प्रश्न शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना याप्रकरणी सूचना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले असल्यास शासनाला याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात येतील,असे आश्वासनही सभागृहात दिले. याप्रकरणामुळे पुलखल ग्रामसभेचा वैधानिक हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणल्याचा प्रकार घडला आहे. जिल्हा किंवा राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामसभेचा ठराव न मिळविताच लिलाव प्रक्रिया राबविली असल्याने ही प्रक्रीयाच कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरली आहे.त्यामुळे अवैध कृती केल्याबद्दल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, कर्मचारी तसेच कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची कारवाई गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकार्यांनी करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
पुलखल गावात रेतीचे उत्खनन करून साठवणूक केलेली संपूर्ण रेती तहसिलदारांमार्फत जप्त करून गावातील गरजूंना नियमाप्रमाणे निःशुल्क वाटप करावे. उर्वरीत रेतीलगतच्या गावांना सवलतीच्या दरात विक्री करून ती रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करावी. याशिवाय नदीपात्राचे नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने संबंधीत कंत्राटदाराकडून नियमाप्रमाणे दंडाची वसूली करून ती ग्रामसभेला नुकसान भरपाई म्हणून मिळवून द्यावी, असा ठराव 12 मे रोजी पुलखल ग्रामसभेने पारीत केला होता.
आ. जयंत पाटील यांनी ग्रामसभेच्या वतीने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा केला होता. मात्र राज्यपाल आणि महसूल व वनविभागाने कारवाईचे निर्देश देवूनही जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली नव्हती.
उच्च न्यायालयात जाणार : रामदास जराते
अनुसूचित क्षेत्रातील कायदे धाब्यावर बसवून जिल्हा प्रशासनाने पुलखल येथील रेती घाटाचे लिलाव केले. ग्रामसभेने ठराव पारित करुन फौजदारी कारवाईची मागणी करुनही ग्रामसभेच्या ठरावाला अनुसरुन जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात कंत्राटदाराने रेतीची बळजबरी वाहतूक व विक्री केली. त्यामुळे आता शासनाने उचित कारवाई केली नाही तर ग्रामसभेच्या वतीने आपण नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जिल्हा प्रशासन आणि कंत्राटदारा विरोधात जाणार असून जवळपास 26 कोटींच्या नुकसान भरपाईचा दावा करणार असल्याची प्रतिक्रिया पुलखल येथील रहिवासी आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते यांनी दिली आहे.
पुलखल रेती उत्खनन प्रकरणी दंडवसुली करा – आ. जयंत पाटील यांची मागणी
