| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र, नुकतेच निवडणूक आयोगाने या निवडणूका जाहीर करून आचारसंहिता लागू केल्याने या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतरही उमेदवारी जाहीर करण्यात सर्वच पक्षांकडून विलंब होत असल्याचे चित्र सध्या सुधागड तालुक्यात दिसून येत आहे.
या निवडणुकीत लागू झालेल्या आरक्षणाच्या नव्या आराखड्यामुळे अनेक अनुभवी नेते व विद्यमान पदाधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. काहींना आपला पारंपरिक मतदारसंघ सोडून दुसऱ्या ठिकाणी प्रयत्न करावा लागत आहे, तर काहींची उमेदवारीच धोक्यात आली आहे. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी लागू झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी पक्षांतर्गत नाराजी व दबाव गटांचे राजकारण उफाळून आले आहे. सुधागड तालुक्यातही याचे पडसाद उमटत असून, काही पक्षांमध्ये वरिष्ठ नेत्यांच्या निकटवर्तीयांना संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पारंपरिक कार्यकर्ते व स्थानिक नेतृत्व यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उमेदवार निवड प्रक्रियेत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, अनेक नेते व कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या मतदारसंघात सातत्याने काम करत असून, आता आरक्षण बदलल्यामुळे त्यांना निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची नांदी होण्याची चिन्हे आहेत.
आरक्षणाच्या गणितामुळे राजकीय कोंडी

xr:d:DAFT9h13XAo:3,j:12896316,t:22120606