शासनाच्या धोरणाची पायमल्ली
। माणगाव । प्रतिनिधी ।
माणगाव तालुक्यातील कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. बाधित शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्या असून, यासाठी त्यांनी शासन दरबारी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र, त्यांच्या या गंभीर समस्येकडे शासनाने टाळाटाळ चालवली असून, पुनर्वसनातील अनेक कामे ठप्प व प्रलंबित आहेत. या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी अठरा वर्षे शासन दरबारी खेटे मारून चपला झिजविल्या. मात्र, त्यांना अद्यापही नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पदरी निराशा पसरली आहे. ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या शासनाच्या पुनर्वसन कायद्याची व्याख्या असून, शासनाकडून या धोरणाची पायमल्ली होत आहे. अठरा वर्षांनंतरही कुंभे प्रकल्पग्रस्त वार्‍यावर आहेत.
जमिनीही गेल्या आणि पुनर्वसनही अर्धवट या कात्रीत बाधित शेतकरी अडकला आहे. भादाव पुनर्वसित गावालगत केलेल्या सर्वे नं. 64/0 मधील पुनर्वसनाच्या विविध समस्या आजही प्रकल्पग्रस्ताना भेडसावत आहेत. कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे 205 कुटुंबे बाधित होत असून, त्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी या पूर्वी झालेल्या बैठकीत आपल्या विविध समस्या पुनर्वसन अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या. बाधित होणार्‍या 205 कुटुंबांपैकी 120 कुटुंबाचे कुंभे धरणाजवळच सर्वे नं. 63/1 येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या कामाची सुरुवात 2007 मध्ये झालेली आहे. त्यापैकी 85 बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन भादाव महसूल गावातील सर्वे नं. 64/0 येथे होत आहे. या कामास 2011 मध्ये सुरुवात झालेली असून, सात वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने देऊ केलेल्या नागरी सोयी सुविधा अद्यापही पुरविल्या गेल्या नाहीत. यापैकी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. तर, काही कामे अनेक दिवसांपासून ठप्पच आहेत.
बाधित कुटुंबांनी माणगाव जवळील भादाव गावाजवळ पुनर्वसनाची मागणी केली. त्या प्रमाणे पुनर्वसनाचे काम अर्धवट केले. मंजुरी आराखड्यात बसस्थानक, निवाराशेडचे काम असताना ते काम अद्यापही हाती घेतलेले नाही. त्याचबरोबर स्मशानभूमीची जमीन संपादनाची प्रक्रिया अद्याप केलेली नाही. तसेच स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे, समाज मंदिर, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक उपकेंद्र, ग्रा.प. कार्यालय तयार केले. मात्र, ते अद्यापही सुरु नाही. नळ पाणी पुरवठा योजना दिली, मात्र कायमस्वरूपी पाणी नसल्यामुळे बाधितांचे हाल होत आहेत.
भादव पुर्नवसित गावठाणात बारमाही पाणी पुरवठा करणे, पुनर्वसन बाधित वरचे आणि खालच्या दोन्ही प्रकल्पग्रस्ताना जलविद्दुत प्रकल्पासाठी पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले होते. त्याची अद्यापही पूर्तता झाली नाही. मात्र मागील तीन वर्षांपूर्वी त्याचा आराखडा जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे प्रलंबित आहे. पुनर्वसन प्याकेज मधील रखना नं 10 मध्ये कुटुबातील सदस्याला नोकरी न दिल्यास एका व्यक्तीस 5 लाख रुपये देण्याचे नमूद केले होते. मात्र मंत्रालय शासन स्तरावरून निर्णय होणे बाकी असल्याने महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित निर्णय प्रशासकीय परिपत्रक 316 ता 23 ऑक्टोबर 2015 च्या परिपत्रकात महानिर्मितीच्या पात्र प्रकल्प नोकरी च्या बदल्यात एक रकमी अनुदान मंजूर केले आहे. तरीही पुनर्वसन प्याकेजच्या प्रस्तवात कॉलम नं 10 शासन स्तरावरील निर्णय प्रलंबित का ठेवला, हा प्रश्‍न आहे.