आरसीएफ जनसुनावणी 28 फेब्रुवारीला; प्रकल्पग्रस्तांकडून अभ्यास सुरु
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
स्थानिक हस्तक्षेप आणि जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे रद्द झालेली आरसीएफ कंपनीच्या विस्तारीत प्रकल्पाची पर्यावरणीय जनसुनावणी दि. 28 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे. सुनावणीत कोणते प्रश्‍न, तक्रारी मांडायच्या याबाबत स्थानिकांनी अभ्यासाला सुरवात केली आहे. तसेच या जनसुनावणीमध्ये 141 प्रकल्पग्रस्तासह स्थानिक लोकप्रतिनीधी यांची काय भूमिका राहणार आहे. हे देखील स्पष्ट होणार असल्याने आरसीएफ व्यवस्थापन आणि स्थानिकांसाठी हि जनसुनावणी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
अलिबाग तालुक्यातील थळ परिसरामध्ये आरसीएफ कंपनीचा खत निर्मितीचा प्रकल्प 80 च्या दशकापासून कार्यरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या हालचाली सुरु आहेत. 1200 एमटीपीडी क्षमतेचा आणि सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा प्रकल्प आरसीएफ आणि देशाच्या दृष्टीने अधिकच आहे. प्रकल्प उभारणी पूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी पर्यावरणीय जन सुनावणीचे आयोजन केले होते. अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथील हॉटेल साई इनमध्ये दुपारी एक वाजता सुनावणी होणार होती. मात्र निर्धारीत वेळेपेक्षा तब्बल अडिच तास उलटून गेले तरी, सुनावणी सुरु होऊ शकली नाही. नागरिक दुपारी 12 वाजल्यापासून होते. त्यामुळे त्यांचा पारा चांगलाच चढला होता. संतप्त झालेल्या नागरिकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. सुनावणीला का उशीर होत आहे. याची माहिती ते घेत होते. मात्र तेथील उपस्थित असलेल्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्या प्रमाणे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर हे अथवा प्रशासनातील कोणताही सक्षम अधिकारी अद्याप उपस्थित राहीलेला नाही. त्यामुळे उशीर होत असल्याचे कळले. त्यामुळे नागरिक अधिक संतत्प झाले. त्यानंतर स्थानिका लोकप्रतिनीधी आ. महेंद्र दळवी यांनी सुनावणी रद्द झाल्याचे जाहिर केले. आमदार दळवी यांनी सुनावणी रद्द केल्याचे सांगितल्याने सुनावणीला आलेले नागरिक चांगले संतपाले. आमदारांना हा अधिकारी कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर सुनवाणी रद्द करण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर आली होती.
सुनवाणी रद्द झाल्याने अनेक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आम्हाला आमचे प्रश्‍न सुनावणीमध्ये मांडायचे होते. ती संधी आमच्याकडून हिरावून घेतल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली होती. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा विस्तारीत प्रकल्प आरसीएफसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. जनसुनावणी पूर्ण झाली तर प्रकल्प मार्गी लागणार आहे आणि प्रकल्प मार्गी लागल्यावरच प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जाते.
आरसीएफ कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पाची जनसुनावणी रद्द झाल्याची बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पर्यंत पोचवण्यात आरसीएफचे वरिष्ठ व्यवस्थापन कमालीचे यशस्वी झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आरसीएफ कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, स्थानिक आमदार दळवी यांच्यासह अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत संबंधितांची कानउघाडणी केल्याचे बोलले गेले होते. प्रकल्पाला विरोध झाल्यास सदरचा प्रकल्प परराज्यात जाण्याची शक्यता होती आणि हे राज्य सरकारला परवडणारे नव्हते. प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे मान्य करुन तशा सूचनावजा आदेश संबंधितांना त्यांनी दिले होते. त्यानंतरच आता जनसुनावणीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जाते. नुतन जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे या प्रश्‍न कशा प्रकारे हाताळतात हे देखील पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
आता 28 फेब्रुवारी रोजी अलिबाग-चोंढी येथील हॉटेल साईनमध्ये पुन्हा सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा ज्यांच्यावर प्रभाव पडणार आहे. मच्छिमार हे आता पासूनच आपले प्रश्‍न मांडण्यासाठी तयारीला लागले आहेत. प्रकल्पामुळे कशा प्रकारे आघात होऊन, येथील शेती, मासेमारी उध्वस्त होणार आहे. असे विविध मुद्दे मांडण्यात येणार आहेत. जनसुनावणीत प्रभावीपणे आणि अभ्यासपूर्ण मते मांडणे आवश्यक असल्याने परिसरातील गावातील तरुणांनी अभ्यास सुरु केला आहे. आरसीएफ कंपनीने अद्याप 141 प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न सोडवलेला नाही. ते कोणती भूमिका घेणार हे देखील या जनसुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.
