शेतकर्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. 27) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी 30 हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. महसूल विभागाकडून हे शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून यामुळे आता शेतीवाटप पत्रावरील दस्त नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही.
सध्या नोंदणी फी ही शेती आणि बिगरशेती मिळकतीसाठी सारखीच आहे. ती एकूण मूल्याच्या 1 टक्क्यापर्यंत (कमाल 30 हजार रुपये) आकारली जाते. मात्र, शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र 100 रुपये असूनही नोंदणी शुल्क माफ नव्हते. यामुळे अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी टाळत होते आणि पुढे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. त्यामुळे हे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने शेतकर्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल तसेच कुटुंबात वाद निर्माण होणार नाहीत. कायदेशीर नोंदणी झाल्यामुळे मालकीचे स्पष्ट दस्तऐवजीकरण होण्यास मदतच होईल. नोंदणी केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनीबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकर्यांना व त्याच्या कुटुंबीयांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार शेतजमिनीचे वाटप केल्यास अशा दस्तांना लागणारी नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आली आहे.