रिलायन्सने प्रकल्पग्रस्तांचा अंत पाहू नये

संघर्ष समितीच्या किशारे म्हात्रेंचा इशारा
। नागोठणे । वार्ताहर ।
सन 1984-85 दरम्यान नागोठणे एमआयडीसीने केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेला आयपीसीएल या प्रकल्पासाठी अत्यंत कमी दरात आम्हा शेतकर्‍यांची जमीनी विकत घेऊन प्रकल्प उभा केला होता. या प्रकल्पात 1238 प्रकल्पग्रस्तांपैकी 618 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात आली होती. उर्वरीत प्रकल्पग्रस्ताना नोकरी देण्यात आलीच नाही. कालांतराने आयपीसीएल प्रकल्प रिलायन्स कंपनीने विकत घेतला त्यानंतर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना रिलायन्स कंपनीमध्ये सामावून घ्यावेत अशी आमच्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची अग्रही मागणी होती व आजही आहे. ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आम्ही न भुतो न भविष्यती असे जनआंदोलन केल्याशिवाय शांत बसणार नाहीत.मग आमचा प्राण गेला तरी बेहत्तर. रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापन व रायगड जिल्हाधिकारी यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा अंत पाहू नये अन्यथा जशास-तसे उत्तर दिले जाईल असा इशारा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती अध्यक्ष किशोरभाई म्हात्रे यांनी दिला.
नागोठणे जवळील वेलशेत येथील हनुमान मंदिरात स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना समितीचे अध्यक्ष किशोरभाई म्हात्रे यांनी रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापनाला इशारा दिला. या बैठकीस संघर्ष समितीचे सचिव प्रल्हाद पारंगे, संघटक गोरखनाथ पारंगे, उपाध्यक्षा रंजना माळी, सहसचिव सायली पाटील, तुकाराम खांडेकर (गुरुजी ), कृष्णा पारंगे, गंगाराम पारंगे, तात्या झोलगे, संदीप पाटील, बळीराम बडे, रोशन माळी, मनोज पारंगे आदी पदाधिका-यांसह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
किशोरभाई म्हात्रे मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, पुढे आयपीसीएल कंपनी प्रस्तापित झाली त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांन्वये दि.25/04/1990 रोजी झालेल्या निर्णयानुसार 618 प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीमध्ये नोकरी देऊन समाविष्ट करण्यात आले व उर्वरीत प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्या टप्प्याने घेण्यात यावे अशी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी तत्कालीन रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिली होती. परंतु 25 एप्रिल 1990 पासून आजपर्यंत आलेल्या जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याबाबत नेहमीच टाळा-टाळ केली असल्याचे दिसून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आजतागायत अनेक आंदोलन ,उपोषण ,आत्मदन ,ठिया आंदोलन केलेले आहे,त्याचप्रमाणे जेल भरो आंदोलन केले आहे. आय.पी.सी.एल.ही कंपनी धनाढ्यांच्या म्हणजेच रिलायन्स कंपनीच्या सन 2005 मध्ये घशात घातली . त्याला आज 16 वर्ष झाली आहेत. परंतु आजतागायत आम्ही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरी पासून वंचित आहोत.

कंपनी व्यवस्थापनाने आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचा साधेपणाचा व अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेतला आहे. परंतु आता तो काळ राहिला नाही. प्रकल्पग्रस्तांची आताची पिढी सुशिक्षित आहे. आम्हा स्थानिकांमध्ये एवढी हिम्मत आहे की, आम्ही यापुढे कायदेशीर लढा देऊ शकतो. जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आमचा प्रश्‍न हाती घेऊन प्रल्पग्रस्तांचा नोकरी बाबतचा कायमचा प्रश्‍न सोडवावा.
किशोर म्हात्रे, अध्यक्ष, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती