आठ दिवसांत काम बंद करण्याचे आवाहन; जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील टोरंट जलविद्युत प्रकल्प विरोधात कर्जतमध्ये पर्यावरण प्रेमी एकत्र आले आहेत. यावेळी तालुक्यातील सर्व प्रकल्प रद्द करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन समन्वयक ॲड. कैलास मोरे यांनी दिले. तर, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे स्वतः टोरंट प्रकल्पाला विरोध करण्याच्या मोर्चात सहभागी होणार असून टोरंटचे काम आठ दिवसांत बंद करण्याचे आवाहन शिवसेना ठाकरे पक्षाने केले आहे.
कर्जत तालुक्यात येणाऱ्या टोरंट, पोशीर, शिलार, कोंढाणे आदी धरणांना होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन कर्जत पर्यावरण बचाव समितीने पर्यावरण प्रेमी यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला संयोजक ॲड. कैलास मोरे, प्रवीण गांगल, जिल्हा परिषद सदस्य बाबू घारे, शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख बाजीराव दळवी, जगदीश ठाकरे, सुनील मसणे, पप्पू देशमुख, प्रशांत उगले, विजय बेडेकर, सुरेश खानविलकर, विलास सांगळे, सतीश मुसळे, कृष्णा जाधव, राजाभाऊ कोठारी, विकास चित्ते, अरुण देशमुख, विजय गोखले, लोकेश यादव, धर्मेंद्र मोरे आदींसह 100 हून अधिक पर्यावरण प्रेमी उपस्थित होते. यावेळी संतोष पेरणे, सचिन गायकवाड, ॲड. योगेश देशमुख, रमेश कदम, ॲड. महेश घारे, सतीश पाटील, संजय अभंगे, आदिवासी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष मालू निरगुडे यांनी आपली मते मांडली.
यावेळी संयोजक ॲड. कैलास मोरे यांनी, पश्चिम घाटामध्ये असलेली वनसंपदा नष्ट होणार आहे. टोरंट प्रकल्पाला सर्व स्तरावरून विरोध होत आहे. टोरंट जनसुनावणीचे वेळी घेतलेले आक्षेप हे सरकार नाकारत आहेत. त्यामुळे जनहित याचिका दाखल करण्याची तसेच नवी दिल्लीत पर्यावरण मंत्रालय यांच्याकडे दाद मागायची आहे. आम्ही अटकेला घाबरत नाही आणि त्यामुळे कर्जत उद्ध्वस्त असताना आम्ही मागे राहणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन जाहीर केले. जिल्हा परिषद सदस्य बाबू घारे यांनी, पोटल परिसरातील एका आदिवासी वाडीला पाणी मिळावे यासाठी गेली 10 वर्षे तेथे बंधारा बांधला नाही. मात्र, टोरंट कंपनीच्या कामासाठी बंधारा बांधून घेतले जात आहे. दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोर्चाला येण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचवेळी धरणाचे सुरू झालेले काम एका आठवड्यात बंद पाडले पाहिजे, यासाठी ग्रामस्थांना आम्ही सोबत घेऊन असे, आश्वासन दिले. त्यानंतर बाजीराव दळवी यांनी, आम्ही संपूर्ण पक्ष टोरंट कंपनी विरुद्ध होणाऱ्या या आंदोलनात रस्त्यावर उतरू असे आश्वासन दिले. तसेच, टोरंट जलविद्यूत प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुमारे 200 वर्षांपूर्वीची झाडे होती. ती झाडे आमच्या डोळ्यादेखत तोडली जात आहेत. याबाबत टोरंट प्रकल्पाला 87 लेखी स्वरूप्त निवेदने दिली. शेतकऱ्यांनी देखील विरोध केला. तरीदेखील शासनाने त्यांच्या विरोधात सुनावणी जाहिर केली. त्यामुळे येथील जंगलातील झाडे तोडली जात आहेत, तर काही झाडे जाळली जात आहेत. हे आमचे मोठे दुःख असून झाडे वाढवण्यासाठी किती काळ लागतो, हे टोरंट कंपनील कसे कळणार? असा प्रश्न ॲड. योगेश देशमुख यांनी उपस्थित केला. सचिन गायकवाड यांनी, कोणत्याही प्रकल्पासाठी जिल्हा परिषद एनओसी आवश्यक असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी यांनी ही एनओसी दिली जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर, सतीश पाटील यांनी, येथील जमीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात सुरू असून आमच्या भागात शेतकरी राहणार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.