स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला परिषदेचे आयोजन
| मुंबई | प्रतिनिधी |
‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024′ विधिमंडळाच्या अधिवेशनात पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले असले तरी हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे, रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार भाकप, माकप, शेकाप, भाकप माले, समाजवादी पक्ष,सकप, भारिप(से), भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल व जनआंदोलनाची संघर्ष समिती अशा विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष-संघटनांनी केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात 14 ऑगस्ट रोजी, स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईमध्ये नागरिकांचा जोरदार विरोध नोंदविण्यासाठी व राज्यभर आंदोलनाचा कार्यक्रम घोषित करण्यासाठी निर्धार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये दुपारी एक ते पाच या वेळेत घेण्यात येणार आहे.
या परिषदेला माजी केंद्रीय मंत्री खा. शरद पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे उद्धव ठाकरे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सुभाष लांडे, प्रकाश रेड्डी, शैलेंद्र कांबळे, उल्का महाजन, ब्रायन लोबो, कॉ. भारत पाटणकर, किशोर ढमाले, आमदार विनोद निकोले, अजित नवले, शेकापचे नेते माजी आ. बाळाराम पाटील, उदय भट, शाम गायकवाड, अबू आझमी, डॉ. भालचंद्र कांगो हे मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेत अनेक मान्यवर, कलाकार, पत्रकार, वकील, साहित्यिक, व प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यामध्ये पी. साईनाथ, किरण माने, सुरेश खोपडे, संभाजी भगत, प्रज्ञा पवार, तुषार गांधी, ॲड. मिहीर देसाई, तिस्ता सेटलवाड, दीपक पवार, मिलिंद रानडे, डॉ. डी.एल. कराड, आनंद पटवर्धन, धनाजी गुरव आदी मान्यवरांचा समावेश आहे.
यापूर्वी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये याठिकाणी 22 एप्रिल रोजी एकूण 78 ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली होती. 30 जून रोजी मुंबई येथे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आझाद मैदानावर विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्यानुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सूचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे. राज्यभरातून 13000 हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी 9500 हरकती सदर विधेयक रद्द करा, हे स्पष्ट मांडणाऱ्या आहेत. यावरून जनसामान्यांच्या मनात या विधेयकाबाबत काय आहे हे लक्षात येते. तरीही त्या सर्व हरकतींची दखल न घेता हा कायदा पुढे रेटण्यात आला.तसेच सदर विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नाही. याचा आम्ही यापूर्वी निषेध केला आहे. हा सर्व विरोध व जनमानस डावलून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पाशवी बहुमताच्या जोरावर सदर कायदा मंजूर करण्यात आला.
हा कायदा लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारा आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची, सरकार ला लोकशाही मार्गाने जाब विचारणारे यांची गळचेपी करणारा आहे. त्याविरोधात आवाज उठविण्यासाठी निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.