राज्यकर्ते कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे मानतात: उल्का महाजन

सेझबाधित शेतकऱ्यांनी काढला धडक मोर्चा

| पेण | प्रतिनिधी |

आजही अनेक जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा शेतकऱ्यांकडेच आहे. त्यामुळे ज्या उद्देशासाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या, तो उद्देश साध्य झाला नसेल तर कायद्यानुसार त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळायला हव्यात. मात्र, राज्यकर्ते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजत असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे, असा घणाघाती आरोप उल्का महाजन यांनी केला.

पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळाव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी मंगळवार, दि. 22 सप्टेंबर रोजी पेण शहरात धडक मोर्चा काढला. पेण येथील गांधी मंदिरापासून सुरू झालेला हा मोर्चा धरमतर रोडमार्गे थेट प्रांत कार्यालयावर नेण्यात आला. या मोर्चामध्ये शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना महाजन बोलत होत्या.

मोर्चादरम्यान शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी जोरदार मागणी केली. प्रांत कार्यालय परिसरात मोठ्या संख्येने शेतकरी जमा झाल्याने काही काळ परिसरात आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी मोर्चाला संबोधित करताना समाजसेविका उल्का महाजन यांनी सेझच्या नावाखाली संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायद्यानुसार पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी 2006 च्या सुमारास सेझसाठी संपादित करण्यात आल्या. काही गरजू शेतकऱ्यांनी त्या काळात विविध आश्वासने आणि आमिषांच्या आधारे आपल्या जमिनी रिलायन्सकडे दिल्या. मात्र, ज्या उद्देशाने या जमिनी घेण्यात आल्या, तो उद्देश पूर्ण झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांचे हक्क आणि भविष्यातील उपजीविका याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. अनेक वक्त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत त्यांच्या मागण्यांसाठी एकजुटीने लढा देण्याचे आवाहन केले. मोर्चानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी प्रांत कार्यालयात वैयक्तिक स्वरूपात हरकती दाखल केल्या. हरकती दाखल करण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी रांग लागली होती. दूरवरून आलेल्या शेतकऱ्यांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत आपली भूमिका प्रशासनासमोर मांडली. दरम्यान, आंदोलनात शेतकऱ्यांनी जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या; आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. सेझसाठी गेलेल्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याने प्रशासन आता याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे शेतकरी आणि परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.