151 हेक्टर अतिरिक्त खासगी जमिनीला मंजुरी; जमीन वाटप प्रक्रियेवर संशय, पर्यावरणीय मंजुरीशीही तफावत
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जतमधील टोरंट एनर्जीच्या तीन हजार मेगावॅट वीज प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तब्बल 295 हेक्टर खासगी जमीन खरेदीला मंजुरी दिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मूळ मंजुरीत 144 हेक्टर खासगी जमिनीची आवश्यकता नमूद असताना महसूल विभागाने थेट 295 हेक्टर जमिनीला हिरवा कंदील दिला आहे. तब्बल 151 हेक्टर अतिरिक्त जमिनीच्या मंजुरीमुळे सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टोरंटसाठी नियम शिथिल केले जात असल्याचा आरोप होत असून, सरकार कंपनीच्या पाठीशी उभे असल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, या प्रकल्पासाठी एकूण 377 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. त्यात 233 हेक्टर वनजमीन आणि 144 हेक्टर खासगी जमिनीचा समावेश होता. मात्र, राज्याच्या महसूल विभागाने 27 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशानुसार टोरंट एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला 295 हेक्टर खासगी जमीन खरेदी करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. सात गावांतील 434 भूखंडांचा यात समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील जमीनधारणा कायद्यानुसार, कंपनीला कमाल 54 एकरपेक्षा अधिक जमीन स्वतःकडे ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची विशेष परवानगी आवश्यक आहे. टोरंट कंपनीला ही मर्यादा ओलांडून तब्बल 730 एकर जमीन खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या विशेष सवलतीमागील नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गावांच्या यादीतही मोठी तफावत
पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीतील आणि महसूल विभागाच्या आदेशातील गावांच्या यादीतही विसंगती आहे. पर्यावरण मंजुरीत सहा गावांचा समावेश होता, तर महसूल विभागाच्या आदेशात सात गावांचा उल्लेख आहे. दोन्ही याद्यांमध्ये ढाक, साईडोंगर आणि पाली तर्फे कोतवाल खालाटी ही तीनच गावे समान आहेत.
नव्या आदेशात गोलवाडी, हेदवली, मांडवणे आणि सावळे या चार गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर मूळ यादीतील पोटल, भालीवाडी आणि आंबोट ही गावे वगळण्यात आली आहेत. अतिरिक्त जमीन नेमकी कोणत्या कामासाठी आवश्यक आहे, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे. महसूल विभागाने विविध प्रकल्प घटक आणि पायाभूत सुविधांसाठी कंपनीने सादर केलेल्या अंदाजाच्या आधारे अटींसह मंजुरी दिल्याचे सांगितले आहे. मात्र, टोरंट कंपनीने यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. टोरंट प्रकल्पाभोवती जमीन, जंगल आणि पर्यावरणीय मंजुरीचे प्रश्न अधिक गंभीर होत असताना सरकारकडून कंपनीला मिळणाऱ्या सवलतींचे समर्थन कशाच्या आधारावर केले जात आहे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
13,505 कोटींचा प्रकल्प नेमका काय?
पेज नदीवर उभारण्यात येणारा 13,505 कोटी रुपयांचा हा पंप स्टोरेज प्रकल्प महाकाय बॅटरीप्रमाणे काम करणार आहे. विजेची मागणी कमी असताना पाणी उंचावरील जलाशयात पंपाद्वारे साठवले जाईल. मागणी वाढल्यावर हेच पाणी खाली सोडून टर्बाईनच्या सहाय्याने वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्पाची क्षमता तीन हजार मेगावॅट आहे.
न्यायालयीन लढाईकडे लक्ष!
वनहक्क कायद्यानुसार ग्रामसभांची संमती न घेता वनजमीन मंजूर केल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर 26 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. तर 233 हेक्टर वनजमीन हस्तांतराच्या आदेशाविरोधातील अपिलावर राष्ट्रीय हरित लवादाने सुनावणी मान्य केली असून, पुढील सुनावणी 17 डिसेंबरला होणार आहे.
144 हेक्टरचे थेट 295
पर्यावरण मंजुरीतील खासगी जमीन : 144 हेक्टर
महसूल विभागाची नवी मंजुरी : 295 हेक्टर
अतिरिक्त जमीन : 151 हेक्टर
गावांची संख्या : 7
भूखंड : 434
वनजमीन : 233 हेक्टर
