शालेय समिती ठरविणार गणवेश

रक्कम समितीच्या खात्यात होणार जमा; निकृष्ट कापड दिसल्यास कारवाईचे संकेत

। रायगड । प्रतिनिधी ।

विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यात झालेली दिरंगाई, गणवेशाचे माप यात कुठेही सुसूत्रता नसल्याने यंदाचा गणवेश आणि त्यावरील डिझाइन ठरविणे, खरेदी करणे अशा सर्व प्रकारचा अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीकडे सोपविण्यात आला आहे.

मागील वर्षी असंख्य विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळू शकला नव्हता. शिक्षक व पालक संघटनांनी त्यावर टिका केली होती. आधी शासनाकडून कापड खरेदी करायची व त्याचे वितरण शाळांना करायचे आणि शाळा व्यवस्थापनाने स्थानिक पातळीवर शिवून घ्यायचे असे ठरले होते. आता तसे होणार नाही.
राज्यात एक राज्य, एक गणवेश योजना सुसूत्रतेअभावी फसली. यापुढे सरकारने आता गणवेश खरेदीचे अधिकार शालेय व्यवस्थापन समित्यांना दिले आहेत. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाचा रंग आणि डिझाइनही शाळाच ठरविणार आहेत. गतवर्षी गणवेश वितरणात झालेला गोंधळ अभूतपूर्व होता. कापड एकाने पुरविले, त्याचे कटिंग दुसर्‍याने केले. शिवणकाम तिसर्‍याने आणि वितरण चौथ्याने, अशी अवस्था झाली. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना बिगरमापाचा गणवेश मिळाला, तर अनेकांना मिळालाच नाही.

काही गणवेश शिक्षण विभागाकडून, तर काही गणवेश महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आले. या गोंधळात बहुतांश विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेच नाहीत. त्यामुळे आता येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाचा रंग व रचना ठरविण्याचा अधिकार स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्यांनाच देण्यात आला आहे, मात्र वेळेत याची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर राहणार आहे. त्याची रक्कम समितीच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. गणवेश रंग व रचना समिती निश्‍चित करणार आहे. दोनपैकी एक गणवेश स्काउट गाईड संस्थेने निश्‍चित केलेल्या रंग संगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार निर्णयाने शाळा समितीस प्राप्त झाले आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर
या निर्णयाचा प्रमुख हेतू म्हणजे शाळांना स्वायत्तता देणे आणि स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याची मुभा देणे. त्यामुळे शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी आता शाळेनुसार भिन्न गणवेशात दिसतील, परंतु गणवेशाच्या कापडाची गुणवत्ता सर्वोत्तम असावी, कापड त्वचेसाठी सुरक्षित असावे, यासाठी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. गणवेशासाठीचा निधी थेट शाळा समित्यांकडे दिला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच त्यांच्या मापाचे गणवेश मिळतील. गणवेश कापड हे चांगल्या दर्जाचे, त्वचेला इजा न करणारे असावे. कापड 100 टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी यांनी त्याची तपासणी करावी. निकृष्ट कापड दिसल्यास शाळा समितीस जबाबदार धरले जाईल. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती आता निर्णयक ठरणार आहे. केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेली गणवेश रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावरच जमा होणार आहे.

गणवेशाच्या गुणवत्तेबाबत कठोर नियम
शालेय शिक्षण विभागाने गणवेशाच्या दर्जावर कडक नियम लागू केले असून, गणवेशाचे कापड गुणवत्तापूर्ण आणि त्वचेला हानी न पोहोचविणारे असावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी गणवेशाची गुणवत्ता सुनिश्‍चित करावी अन्यथा जबाबदारी निश्‍चित केली जाणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने एक राज्य, एक गणवेश शासन निर्णय रद्द करून शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग ठरवण्यासह खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शासन निर्णयाचे स्वागत असून जुनी पद्धती कायम ठेवल्याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाचे आभार.

राकेश पालकर,
पालक, चौक.