खारबंदिस्तीची चाळण, कोट्यवधींची उधळण

पेणमधील खारबंदिस्तीवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप; भरतशेठ आता तरी भ्रष्टाचाराविरुद्ध रुमाल फिरवणार का?

| पेण | संतोष पाटील |

राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांच्या स्वतःच्या रायगड जिल्ह्यातच खारभूमी विकास योजनेतील कामांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेण तालुक्यात सुरू असलेल्या चार खारबंदिस्ती योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत असून, विशेषतः दुतर्पा-कोपर खारबंदिस्ती हे काम वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

सुमारे 5 कोटी 80 लाख खर्चाच्या या योजनेत आतापर्यंत 4 कोटी 31 लाखांचे बिल अदा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काम मंजूर आराखड्यानुसार झालेले नसल्याचा आरोप आहे. नियमानुसार खारबंदिस्तीचा पाया 12 मीटर, उंची 4 मीटर, माथ्याची रुंदी 3 मीटर, दोन्ही बाजूंनी दगडी पिचिंग आणि माथ्यावर एक फूट मुरुमाचा थर आवश्यक असतानाही या निकषांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे प्रथमदर्शनी घटनास्थळी दिसत आहे. तसेच सुमारे चार किलोमीटरच्या बंदिस्तीमध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खांडी पडल्याचे, बांधावरून पाणी आरपार जात असल्याचे आणि त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे आरोप आहेत. या कामाचा मूळ ठेका स्वामी समर्थ इंजिनिअरिंग, पुणे या कंपनीकडे असून, त्यांनी पुढे सब-कॉन्ट्रॅक्टर संतोष बुरूडे यांना दिले आहे. त्यानंतर हे काम इतर स्थानिक (गुलाबचंद आणि बबन) ठेकेदारांकडेही सोपविण्यात आल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याप्रकरणी खारलँड विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत मयेकर यांना विचारणा केली असता, ‌‘ठेकेदाराला शो कॉज नोटीस बजावण्यात आली आहे,’ असे उत्तर त्यांनी दिले. मात्र, काम निकृष्ट झाल्याचे आरोप असतानाही कोट्यवधी रुपयांची बिले कशी अदा करण्यात आली, कामाची गुणवत्ता तपासणी झाली होती का, याबाबत समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी मंत्री भरत गोगावले यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 9049555070 यावर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दोषींवर कारवाईची मागणी
खारभूमी विकास मंत्र्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातच अशा प्रकारचे गंभीर आरोप होत असतील, तर राज्यातील इतर भागातील कामांची गुणवत्ता आणि देखरेख याबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांसह दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकाकडून होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व आरोप संबंधितांकडून नाकारले जाऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणणे, हीच काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे