पत्रकारांना डावलून काय लपवले?; उच्चस्तरीय चौकशीची जोरदार मागणी
| श्रीवर्धन | प्रतिनिधी |
श्रीवर्धन तालुक्यातील मेघरे येथे प्रस्तावित बॉक्साईट खाण प्रकल्पाच्या जनसुनावणीवर आता गंभीर संशयाचे ढग दाटून आले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटत संपूर्ण जनसुनावणीच गुप्ततेच्या आवरणात पार पडल्याचा आरोप होत असून, स्थानिक पत्रकारांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवून प्रशासनाने नेमके काय लपवण्याचा प्रयत्न केला? असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे सुनावणीस्थळी पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कक्ष आणि आसनव्यवस्था करण्यात आली होती; मात्र, तालुक्यातील एकाही अधिकृत पत्रकाराला याबाबत ना निमंत्रण, ना पूर्वसूचना, ना कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली. मग ही पत्रकारांसाठीची व्यवस्था केवळ कागदोपत्री दिखावा होता का? जनसुनावणी केवळ औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठीच आयोजित करण्यात आली होती का? अशा चर्चा आता रंगू लागल्या आहेत.
मेघरे आणि परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या बॉक्साईट उत्खननामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आहेत. धुळीचे वाढते प्रदूषण, रस्त्यांची दुरवस्था, आरोग्याच्या समस्या आणि वाहतुकीचा वाढता ताण यामुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालानुसार खनिज वाहतुकीसाठी 10 टनांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या वाहनांना परवानगी नसताना प्रत्यक्षात 30 ते 35 टन क्षमतेचे अवजड ट्रक रस्त्यांवरून धावतात, असा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. जर हा आरोप खरा असेल, तर संबंधित विभागांनी आजवर किती कारवाई केली? ओव्हरलोड वाहतुकीवर किती दंडात्मक कारवाई झाली? याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. सन 2008 पासून सुरू असलेल्या खाण प्रकल्पामुळे कंपनीने स्थानिक विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च केल्याचे दावे केले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात गावांच्या विकासाचे चित्र अत्यंत निराशाजनक असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पर्यावरणीय निर्णय प्रक्रियेत जनसुनावणी हा लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा आणि कायदेशीर टप्पा मानला जातो. मात्र स्थानिक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांना पुरेशी माहिती न देता ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याने संपूर्ण जनसुनावणीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पत्रकार संघटना, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, खाण प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अटी, खर्च, वृक्षारोपण, वाहतूक नियमांचे पालन आणि जनसुनावणी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, पत्रकारांना दूर ठेवून घेतलेली जनसुनावणी म्हणजे लोकशाहीची हत्या; मेघरे प्रकरणात सत्य बाहेर यायलाच हवे!”अशी तीव्र प्रतिक्रिया आता श्रीवर्धन तालुक्यातील नागरिक, पत्रकार आणि सामाजिक संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणार की सर्व काही कागदोपत्रीच दडपले जाणार? याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
हरित क्षेत्राचा नियम कुठे गेला?
कंपनीने परिसरात सुमारे 1,500 झाडे लावल्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्यापैकी किती झाडे आज अस्तित्वात आहेत? त्यांची निगा कशी राखली गेली? पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करण्यात आल्या? याबाबत कोणतीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही. तसेच, नियमांनुसार खाणकामामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रति एकर 2,500 झाडे लावणे आणि किमान 80 ते 85 टक्के हरित क्षेत्र राखणे अपेक्षित आहे. या अटींचे पालन झाले की नाही, याचा स्पष्ट अहवाल अद्याप जनतेसमोर आलेला नाही.