बीएलओ शाळेतच; मोहिमेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
| रेवदंडा | विशेष प्रतिनिधी |
निवडणूक आयोगाने मतदार यादी अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्यासाठी मोठ्या अपेक्षेने सुरू केलेली विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहीम रेवदंडा परिसरात उद्देशापासून भरकटल्याचे चित्र समोर येत आहे. घराघरांत जाऊन मतदार पडताळणी करण्याऐवजी अनेक ठिकाणी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बी.एल.ओ.) शाळा किंवा ठराविक केंद्रांवर बसूनच कागदपत्रे स्वीकारत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. त्यामुळे मतदारांनी प्रशासनाकडे जायचे की प्रशासनाने मतदारांच्या दारात पोहोचायचे? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत असून, मोहिमेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एस.आय.आर. मोहिमेचा मूळ उद्देश प्रत्येक मतदाराच्या घरापर्यंत पोहोचून मतदार यादीची पडताळणी करणे, नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांना बी.एल.ओ. घरपोच आलेच नसल्याचा दावा केला जात आहे.
रेवदंडा परिसरातील अनेक वाड्या-वस्त्यांमध्ये आजही नागरिकांना एस.आय.आर. मोहिमेची पुरेशी माहिती मिळालेली नाही. कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, अर्ज कोठे भरायचा, पडताळणीची प्रक्रिया काय आहे, अंतिम मुदत कोणती, अपूर्ण कागदपत्रांचा परिणाम काय होईल, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. प्रभावी जनजागृतीचा अभाव असल्याने अनेक पात्र मतदार प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, एकटे राहणारे वृद्ध, दिवसभर कामानिमित्त बाहेर असणारे कामगार, महिला तसेच दुर्गम भागातील मतदारांपर्यंत ही मोहीम पोहोचत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या कार्यालयात जाणे शक्य नसलेल्या नागरिकांचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. नागरिकांच्या मते, जर मतदारांनीच शाळा किंवा केंद्रावर जाऊन कागदपत्रे जमा करायची असतील, तर घराघरांत पडताळणीसाठी बी.एल.ओ. यंत्रणा उभारण्याचा उद्देशच काय? निवडणूक आयोगाने मोठ्या खर्चाने सुरू केलेल्या मोहिमेचे रूपांतर केवळ कागदपत्र स्वीकार केंद्रात होत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
दरम्यान, अनेक गावांमध्ये ध्वनिक्षेपकाद्वारे जनजागृती नाही, माहितीपत्रके वाटण्यात आलेली नाहीत, सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलक नाहीत आणि घरभेटींचाही अभाव असल्याने जनजागृतीची जबाबदारी नेमकी कोण पार पाडत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, तहसील प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात उतरून मोहिमेची अंमलबजावणी तपासावी, बी.एल.ओ. यांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा आणि प्रत्येक घरापर्यंत एस.आय.आर. मोहिमेची माहिती पोहोचेल यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मतदार यादीतील एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये, हा निवडणूक आयोगाचा उद्देश असेल, तर रेवदंड्यातील सद्यःस्थितीची तातडीने दखल घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अन्यथा, प्रशासन घराघरांत पोहोचले असे कागदोपत्री दाखवले जाईल आणि प्रत्यक्षात हजारो मतदार माहितीअभावी प्रक्रियेपासून दूर राहतील, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.