| रायगड | प्रतिनिधी |
सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत राज्य शासनाला नुकत्याच सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सिकलसेल निदानासाठीच्या तपासण्या करणे, उपचार करणे व आजाराचा प्रतिबंध करण्यासाठी आणि या उपाययोजना ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागापर्यंत योग्य रितीने राबवण्यासाठी राज्य, जिल्हा, तालुकास्तरावर समित्या गठित करण्याबाबत केंद्र शासनामार्फत कळवण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने नुकतीच विविध पातळ्यांवर समित्यांची नियुक्ती केली आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘नॅशनल सिकलसेल डिसिज मॅनेजमेंट मिशन’ अंतर्गत सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर समिती स्थापित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. देशाला 2047 पर्यंत सिकलसेलमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रम 2008 पासून या आजारासाठीची सोल्युबिलिटी चाचणी, निश्चित निदानासाठी एचपीएलसी चाचणी करण्यात येतात. सिकलसेल रुग्णांना मोफत निदान, गरजेप्रमाणे रक्तसंक्रमण व औषधोपचारासाठीच्या सुविधा शासकीय रुग्णालयात विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी, तंत्रज्ञ, समुपदेशक, एएनएम व आशा यांच्याद्वारे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून विवाहपूर्व व विवाहपश्चात समुपदेशन करण्यात येते.
समितीची कार्यकक्षा शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितरित्या काम करून 2047 पूर्वी सिकलसेलचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कार्य करणे. सिकलसेल आजाराचे मोफत समुपदेशन, तपासणी, उपचार व प्रतिबंध याबाबत एकत्रितरित्या कार्य करणे. सिकलसेल रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण जीवन जगण्याबाबत औषधोपचार करणे. प्रसूतीपूर्व गर्भजल तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देणे व सिकलसेलचा प्रसार थांबवणे. सिकलसेल आजाराचे धोरण ठरविणे व त्यासाठी तांत्रिक मदत करणे. राज्यस्तरावरून या कार्यक्रमाचा आढावा घेणे. राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर समितीच्या बैठका वर्षातून दोन वेळा घेणे या गोष्टींचा यात अंतर्भाव असणार आहे.