अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीकरिता शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एक तासाचे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री यांना देण्याचे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर केले.
सर्वांना जुनी पेन्शन मंजूर करण्याबाबत केंद्र व राज्य शासन गंभीर नाही. केंद्र सरकारने झऋठऊअ कायदा मंजूर केला आहे. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना ही योजना अत्यंत धोकादायक आहे. म्हणूनच झऋठऊअ कायदा रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याकरिता देश पातळीवर आंदोलन उभारण्यात आले आहे.
राज्य कर्मचार्‍यांना दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पासून परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना योजना लागू केली आहे. सन 2015 पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत झाले आहे. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे 1600 कर्मचार्‍यांचे कुटुंबीय या योजनेमुळे आर्थिक बाबतीत उद्ध्वस्त झाले आहेत. संबंधित कर्मचार्‍यांचे कुटुंबिय कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युइटी वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेमध्ये असलेले सर्व कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना रायगड जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक, राज्य प्रतिनिधी वि.ह. तेंडुलकर, कोषाध्यक्ष दर्शना पाटील, सहचिटणीस रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, निला देसाई तसेच जिल्हा परिषद महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस प्रफुल्ल पाटील, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण भांदुर्गे, सरचिटणीस विकास पवार तसेच संतोष तावडे, एम.डी. तायडे, इत्यादी पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारी कर्मचार्‍यांचे राज्यव्यापी ठिय्या आंदोलन
