जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ

रायगडात तब्बल 1,023 प्रकरणे प्रलंबित; शैक्षणिक प्रवेशावर अनिश्चिततेचे सावट

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

बारावीचा निकाल लागल्यानंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला असताना रायगड जिल्ह्यात जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी तब्बल 1,023 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये 873 शैक्षणिक प्रकरणांचा समावेश असून, वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विद्यार्थ्यांसह सेवांतर्गत आणि निवडणुकीशी संबंधित अर्जदारांचीही प्रतीक्षा कायम असल्याने जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात अर्जदारांची मोठी गर्दी होत आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी शासनाने सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) अनिवार्य केली आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशावेळी अडचणी येऊ नयेत म्हणून जात पडताळणी समितीकडून अकरावी विज्ञान शाखेपासूनच अर्ज स्वीकारले जातात. यासाठी शिबिरे, जनजागृती मोहीम आणि विशेष उपक्रमही राबविले जातात. मात्र, अनेक विद्यार्थी बारावीचा निकाल लागल्यानंतरच अर्ज दाखल करीत असल्याने ऐन प्रवेश प्रक्रियेत अर्जांचा मोठा ओघ वाढतो आणि पडताळणीवर ताण निर्माण होतो.

पाक्षिक अहवालानुसार, प्रलंबित 1,023 प्रकरणांपैकी 725 प्रकरणे एक महिन्याच्या कार्यवाहीतील, 181 प्रकरणे 45 दिवसांच्या आत, तर 117 प्रकरणे 45 दिवसांहून अधिक कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. यामध्ये 873 शैक्षणिक, 120 सेवांतर्गत आणि 30 निवडणूक विषयक प्रकरणांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक प्रकरणे शैक्षणिक असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यालयात अर्ज दाखल करणे, त्रुटींची पूर्तता आणि सुनावणी यासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे. आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर केल्यास प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होऊ शकतो, असे आवाहन समितीकडून करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे दिलासा
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र थेट ऑनलाईन आणि ई-मेलद्वारे उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रासाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज कमी झाली असून, अर्जदारांचा वेळ आणि खर्चही वाचत आहे. कार्यालयाने यासाठी स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा कार्यान्वित केली असून, कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत झाल्यास प्रमाणपत्र लवकर मिळू शकते, असे समितीने स्पष्ट केले आहे.