। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितील मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील पहिला निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा दिला जाणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनातही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, उत्पादन शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे. याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने माहिती दिली आहे. यामुळे अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 6 हजार 250 रुपयांची वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात दहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बी.एससी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही मिळणार 8 हजार रुपयांचे विद्यावेतन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वरील सर्व विद्यार्थ्यांना आता मोठा फायदा होणार आहे.
या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने उपाय करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या विविध प्रकारच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मद्यावरील शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळणार आहे.