| मुंबई | प्रतिनिधी |
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळे सराकरला नमते घ्यावे लागले आणि राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांनादेखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर केला. दरम्यान, संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी ओबीसी संघटनेची भूमिका आहे. याविरोधात न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सगेसोयरे व गणगोत यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या या मसुद्याला आबोसी संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आहे. तसेच तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला आहे. कुणबी दाखले 2022 पासून दिले जात आहेत, मग तातडीच्या सुनावणीची गरज काय? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आणि याबाबत पुढील आठवड्यात दाखल होईल. त्यानंतर सुनावणीसाठी एक तारीख निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे ही सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी ओबीसी संघटनेची भूमिका आहे.