लोकप्रतिनिधींनी आम्हाला वाऱ्यावर सोडले : सीताराम नाखवा
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
करंजा-रेवस रेड्डी समुद्री मार्ग प्रकल्पामुळे पारंपरिक मच्छिमारांचे उपजीविकेचे साधन धोक्यात आले असतानाही प्रशासन व लोकप्रतिनिधी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा तीव्र आरोप मच्छिमार संघटनांनी केला आहे. बाधित मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देऊनही आठ-दहा महिने कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने मच्छिमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
करंजा-रेवस रेड्डी समुद्री मार्ग प्रकल्पासंदर्भात रविवारी अलिबाग येथील शेतकरी भवनमध्ये रविवार, दि. 8 मार्च रोजी रायगड जिल्ह्यातील विविध मच्छिमार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला रायगड जिल्हा संघ सागरकन्या मच्छिमार सोसायटी मुरुडचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले, रायगड जिल्हा मच्छिमार सेलचे अध्यक्ष सीताराम नाखवा, महालक्ष्मी मच्छिमार संस्थेचे विजय गिदी, दर्यासारंग मच्छिमार सोसायटी रेवदंडाचे शरद वरसोलकर, आई महाकालवाशी हवेली मच्छिमार सोसायटीचे ज्ञानदेव तांडेल, महादेव कृपा सहकारी मच्छिमार सोसायटी तुरुंबाडीचे चेअरमन अनंत पाटील, लक्ष्मण भिकारी, चंद्रकांत शिनु, शिवस्मृती मच्छिमार संस्था कोलईचे नितीन कणगी, हरी बेडेकर, करंजा उरणचे प्रसाद नाखवा, नवनिर्माण मच्छिमार संस्था आग्रावच्या शरयू अधिकारी, रवींद्र रामनाथकर, दिगंबर चोगले, रवींद्र चोगले, चिंतामण लोदी, रामचंद्र वाघरे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना सीताराम नाखवा यांनी सांगितले की, सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी करंजा-रेवस रेड्डी प्रकल्पांतर्गत एकूण नऊ पुलांचे काम सुरू असून, त्यापैकी चार पुलांचे काम रायगड जिल्ह्यात सुरू आहे. विकासाच्या नावाखाली हा प्रकल्प राबविला जात असला तरी त्याचा सर्वाधिक फटका स्थानिक पारंपरिक मच्छिमारांना बसणार आहे. पूल उभारल्यानंतर जाळी टाकून मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांचे मासेमारी क्षेत्र पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती आहे. करंजा-रेवस पुलाचे काम सध्या सुमारे 25 टक्के पूर्ण झाले असून, बाधित मच्छिमारांचे पंचनामे करून त्यांना तातडीने आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या प्रश्नासाठीच मुरुड, रेवदंडा, आग्राव, अलिबाग, रेवस, उरण, तुरुंबाडी आणि राजपुरी येथील मच्छिमारांचे प्रतिनिधी एकत्र आल्याचे नाखवा यांनी सांगितले.
करंजा येथे या प्रकल्पाच्या कामाला जानेवारी महिन्यात सुरुवात होताच मच्छिमारांनी आंदोलन करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सरकारपर्यंत भूमिका पोहोचविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आठ-दहा महिने उलटूनही या प्रश्नावर कोणतीही बैठक घेतली गेली नसल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांची दंडेलशाही, गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देऊन आंदोलकांना त्रास देण्यात आल्याचेही नाखवा यांनी सांगितले. या प्रश्नासाठी स्थानिक आमदार तसेच खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेऊनही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. उलट, खा. तटकरे यांनी मच्छिमारांना भरपाई कशाची द्यायची असा प्रश्न विचारला गेला, असा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारने 9 मार्च 2023 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे मच्छिमारांना लोकप्रतिनिधींनी पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मंत्री नितेश राणे करंजा येथे आले असताना मच्छिमारांनी निदर्शने केली होती. तसेच खा. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही पत्र देऊन बाधित मच्छिमारांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, अद्याप कोणताच ठास निर्णय न घेण्यात आल्याने मच्छिमारांमध्ये संतापाचे वातावरण असल्याचे यावेही नाखवा यांनी सांगितले. दरम्यान, मच्छिमारांचे प्रश्न तातडीने सोडवले नाहीत तर पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही मच्छिमार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.