18 तालुक्यांत पीक पडताळणीचे आदेश; दुष्काळाच्या यादीतून सुटलेल्या तालुक्यांना दिलासा मिळणार?
| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी तालुक्यांमध्ये परिस्थितीची पडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नव्याने 18 तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांपैकी 20 टक्के पिकांचे सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासली जाणार आहे. याशिवाय आणखी 18 तालुक्यांचा अहवाल मागवण्यात आला असून, एकूण 36 तालुक्यांतील दुष्काळी परिस्थितीची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या यादीतून वगळल्या गेलेल्या तालुक्यांना मदत आणि सवलतींचा लाभ मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
खरीप 2026 हंगामात पावसातील तूट आणि अन्य निकषांच्या आधारे राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अनेक तालुक्यांमध्ये पिकांचे नुकसान होऊनही त्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश नसल्याच्या तक्रारी होत्या. याची दखल घेत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशानुसार आणखी 18 तालुक्यांमध्ये पीक सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
या 18 तालुक्यांतील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानीची तीव्रता तपासली जाणार आहे. अन्य 18 तालुक्यांचा अहवाल मागवण्यात आला असून, मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार तेथेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (दि. 9) नागपुरात दिली.
रायगडचा समावेश नाही
या सर्वेक्षणात नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड आणि मुखेड, चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर, गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा आणि गोंदिया, वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा, भंडाऱ्यातील मोहाडी आणि तुमसर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आणि निफाड, सातारा जिल्ह्यातील पाटण, तसेच सांगलीतील शिराळा आणि वाळवा या तालुक्यांचा समावेश आहे. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन सोडल्यास अन्य तालुक्यांचा अद्याप समावेश करण्यात आलेला नाही.
सध्या जमिनीत ओलावा आहे, मात्र येत्या काही दिवसात जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जमिनीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याची सक्त ताकीद दिली जाईल. त्यानंतर सरकारकडे पाठपुरावा घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
भरत गोगावले,
पालकमंत्री रायगड