। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
पीओपी मूर्तीला शासनाने बंदी घातल्याने गणेशमूर्तीकारांसह त्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भिती आहे. जनतेमधील असंतोष लक्षात घेता शासनाने यावर तात्काळ फेर विचार करून कार्यवाही करावी अशी मागणी शेकापचे आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी केली. अधिवेशनात त्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पेणला गणेशमूर्ती तयार करण्याचे माहेरघर बोलले जाते. पेण शहरासह ग्रामीण भागातील हमरापूर व इतर गावांमध्ये गणेशमूर्ती तयार केल्या जातात. रायगड जिल्ह्यासह वेगवेगळ्या जिल्ह्यात, राज्यात आणि देश विदेशात लाखो मूर्तींना मागणी असते. रेखीव व सुंदर आकर्षक मूर्ती पेणमध्ये मिळत असल्याने पेणमधील गणेशमूर्तींना प्रचंड मागणी आहे. मात्र पीओपीच्या मूर्ती वजनाने हलक्या व हाताळण्यास सोप्या असल्याने ग्राहकांकडूनदेखील या मूर्तीला मागणी वाढली आहे. परंतु शासनाने पीओपी मूर्तीला बंदी घातली आहे.
याबाबत शेकापचे आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी अधिवेशात आवाज उठविला. त्यांनी अधिवेशानात पीओपी मूर्तीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.
त्यामध्ये बाबासाहेब देशमुख म्हणाले की, पीओपी पर्यावरणाला घातक असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, शासनाद्वारे पीओपी मूर्ती बनविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या निकालानंतर एक जानेवारी 2025 रोजी मुंबई महानगरपालिकेने पीओपीच्या मूर्ती खाडी, समुद्रात विसर्जित करू नये, असा आदेश काढला. मात्र विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावर तयार नसल्याने गणेशमूर्ती कुठे विसर्जित करायची हा प्रश्न निर्माण होत आहे. या बंदीवरून मूर्तीकार आक्रमक होऊन त्यांनी बंदी उठविण्याबाबत शासनाकडे अनेकवेळा विनंती मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात हा निर्णय मूर्तीकारांची मते, सूचना विचारात न घेता दिला आहे. मूर्तीमुळे हा विषय विघटनाचा असून पर्यावरणाचा नाही ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पीओपी मूर्ती का नको याचा वैज्ञानिक दृष्ट्या अभ्यास होणे आवश्यक आहे. पीओपी सारखेच अन्य पर्याय सुचविण्याबाबत मूर्तीकारांनी मागणी केली आहे.
शाडूची मूर्ती घडविणे खुप कठीण आहे. त्या मूर्तीचे वजन व किंमतही अधिक असते. हे लक्षात घेता पीओपी मूर्ती बनविणार्यावर घातलेल्या बंदीमुळे राज्यातील विशेष म्हणजे पेणमधील मूर्तीकार यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंब, कामगार यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची भिती आहे. गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवात 95 टक्के पीओपी मूर्ती बनविल्या जातात. शासनाने पीओपी मूर्ती बंद केल्याने अनेक कामगार बेरोजगार होऊन त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावण्याची भिती आहे. याबाबत जनतेमध्ये असलेला असंतोष लक्षात घेता शासनाने यावर फेरविचार करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी अशी मागणी शेकापचे आमदार बाबासाहेब देशमुख यांनी अधिवेशनात केली असून याबाबत त्यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली.
त्यांच्या या मागणीला दुजोरा देत पर्यावरणमंत्री यांनी यांनी सांगितले की, पीओपी मूर्तीमधील प्रदुषणकारी घटक कमी करणे शक्य होईल का याची पडताळणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट करण्याबाबत मंडळाकडे विचारणा केल्या आहेत. याबाबतचे अभिप्राय केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून अद्यापपर्यंत प्राप्त झाले नाही. हे प्रकरण सध्या न्याय प्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.