| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
वक्फच्या देशभरातील 9.4 लाख एकर जमिनीच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असणारे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेतील बारा तासांच्या वादळी चर्चेनंतर रात्री 12 च्या ठोक्याला अखेर लोकसभेत मंजूर झाले. याबाबतची घोषणा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली. विधेयकाच्या बाजूने 288, तर विरोधात 232 सदस्यांनी मतदान केले. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी ‘हे विधेयक म्हणजे घटनेच्या मूळ ढाचावर आघात आहे’, असा हल्ला चढवला, तर ‘उम्मीद’ असे विधेयकाचे बारसे करत भाजपने आपला अजेंडा रेटला. दरम्यान, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देणार असून, देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी 12 वाजता वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. 58 मिनिटं ते बोलत होते. केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक सस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही, असा दावा रिजिजू यांनी केला. यूपीए सरकारने वक्फ कायद्याला इतर कायद्यांच्या तुलनेत अधिक बळ देण्याचे काम केले होते. त्यामुळेच यामध्ये आम्हाला सुधारणा करावी लागत आहे, असा दावा रिजिजू यांनी केला. विधेयकावरून सभागृहात बारा तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. या विधेयकातील तरतुदींना इंडिया आघाडीने कडाडून विरोध केला. लोकसभेत विधेयकावर झालेल्या चर्चेला अल्पसंख्याक कार्यमंत्री रिजीजू यांनी उत्तर दिले. वक्फ प्रॉपर्टी ही मुस्लिमांची आहे आणि त्यासाठी असणारे बोर्ड हे मुसलमानच चालवणार असल्याचे अल्पसंख्याक कार्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भारतात अल्पसंख्याक सुरक्षित नाहीत, असे सांगितले जाते. पण, मी एक अल्पसंख्याक समुदायातील आहे आणि असा दावा करतो की भारतात अल्पसंख्याक खूप सुरक्षित आहेत, असे रीजीजू म्हणाले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकातील तरतुदी मतास टाकत आवाजी मतदान घेतले. त्यानंतर विरोधकांनी केलेल्या मागणीवरून मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना बिर्ला यांनी दिल्या. लोकसभा सचिवांनी मतदानाची प्रक्रिया सर्व सदस्यांना समजावून सांगितल्यानंतर अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पुन्हा आवाजी मतदान घेतले आणि विधेयकास मंजुरी दिली. विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केल्याने वक्फ सुधारणा विधेयकार मतदान घेण्यात आले.