पस्तीस हजार रायगडवासिय निवाऱ्याविना

| रायगड | प्रतिनिधी |

एकीकडे रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक चळवळ उभारून रोजगार देण्याचा सरकराचा खटाटोप सुरु आहे. तर दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक, एन.टी. आणि खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाना हक्काचे घर देण्यासाठी योजनांची खैरात केली जात आहे. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास, शबरी आवास, रमाई आवास, आदिम आवास, मोदी आवास आणि आता आवास प्लस अशा घरकुल योजनांच्या मांदियाळीचा समावेश आहे. घरकुल योजनांचा पाऊस आणि रायगडातील औद्योगिक क्रांती असे चित्र असताना आजही जिल्ह्यातील 35 हजार 609 कुटुंबांना हक्काचा निवारा नसल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक चळवळ झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे जिल्हा आर्थिक केंद्र बिंदू बनू पाहत आहे. अनेक प्रकारचे प्रकल्प जिल्ह्यात प्रस्तावित असल्याने नागरीकरण वाढत आहे. स्थानिकांच्या जमिनींचे संपादन होऊन रायगडकर भूमिहीन होण्याच्या वाटेवर आहेत. उद्योगनगरी अशी नवी ओळख बनणाऱ्या जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. परंतु यामध्ये स्थानिकांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. उद्योगांमुळे अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्या कुटुंबाबांची घरे उभी राहण्यास मदत झाली आहे. परंतु जिल्ह्यातील स्थानिकांनाच हक्काचे घर उपलब्ध झालेले नाही.

जिल्ह्यात 2016 च्या सर्वेक्षणानुसार घरकुल योजनांकडे बारकाईने पहिले तर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री दिवस घरकुल योजनेसाठी दहा हजार 865 कुटुंबांनी घरकुलाचे मागणी केली यापैकी नऊ हजार 819 कुटुंबांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. शबरी आवास योजनेमधून घरकुल मिळविण्यासाठी पाच हजार 535 कुटुंबांचे प्रस्ताव दाखल झाले. यापैकी पाच हजार 208 कुटुंबांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी दोन हजार 184 घरकुलांचे उभारणी पूर्ण झाली आहे. रमाई आवास योजनेत दोन हजार 208 कुटुंबांनी घरकुलासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यापैकी दोन हजार 29 प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. असेअसलेतरी एक हजार 783 घरकुले बांधून पूर्ण झाली आहेत. आदिम आवास योजनेमधूनम एक हजार 566 प्रस्ताव दाखल झाले यामधील एक हजार 394 प्रस्ताव मंजूर होऊन आतापर्यंत एक हजार 207 घरकुले उभारण्यात आली आहेत.

11 हजार लाभार्थी पात्र
मोदी आवास योजनेसाठी रायगड जिल्ह्यात ओबीसी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये घरकुलासाठी 11 हजार 362 कुटुंब पात्र ठरले आहेत. अल्पसंख्याक कुटुंबांच्या सर्वेक्षणात 60 कुटुंबांचा समावेश आहे तर खुला प्रवर्गातील सात हजार 148 कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे. अद्याप या घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनेसाठी 50 हजार 390 कुटुंबांनी आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी 35 हजार 75 प्रस्तव घरकुल मिळण्यासाठी पात्र ठरले आहेत. 11 हजार 209 प्रस्ताव जिल्हा विकास यंत्रणेने पात्र ठरविले आहेत. जिल्ह्यातील तब्बल 53 हजार 525 कुटुंबांना घरकुल योजनांमधून घर मिळणार आहे.

रायगड आवास प्लस योजनेमधून 35 हजार 75 कुटुंबाना तर मोदी आवास योजनेमधून 18 हजार 570 कुटुंबाना हक्काचे घर दिले जाणार आहे. घरकुल उभारण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीस एक लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असून रोजगार हमीतून मजुरीपोटी 23 हजार आणि स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजारांचे अनुदान देखील मिळते. घरकुल उभारण्यासाठी जागा खरेदीचे सहा प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले आहेत.

प्रियदर्शनी मोरे, प्रकल्प संचालक, जिल्हा विकास यंत्रणा, रायगड जिल्हा परिषद