सांबरकुंडासाठी वन हक्क जमिनी देण्यास आदिवासींचा होकार

रामराज ग्रामपंचायत विशेष ग्रामसभेत एकमुखी ठराव
निकषानुसार नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा
| रायगड | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रस्तावित सांबरकुंड धरण प्रकल्पाला गती मिळाल्याची चिन्हे आहेत. धरण क्षेत्रात असणाऱ्या बुडिताखालील वन्यक्षेत्र वळतीकरणाचा पडून असलेला प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या हालचाली युद्ध पातळीवर सुरु झाल्या आहेत. खैरवाडी येथील विशेष ग्रामसभेत वन हक्क दाव्याच्या जमिनी हक्क शाबूत ठेवून आदिवासींच्या संमतीने प्रकल्पासाठी वापरण्याबाबतचा ठराव ग्रामसभेपुढे ठेवण्यात आला . या ठरावावर आदिवासी बांधवांनी सकारात्मकता दाखविल्याने हा ठराव एकमुखाने पारित करण्यात आला. ग्रामसभेने केलेल्या ठरावामुळे आदिवासी बांधवांना निकषात बसणारी नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वन्य जमीन वळतीकरणामध्ये वन विभाग , 35 सेक्शन जमिनी आणि वनहक्क जमिनी असे एकूण 263.54.06 हेक्टर वन्य क्षेत्राचा समावेश आहे.वन्यक्षेत्र वळतीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सांबरकुंड प्रकल्पाच्या उभारणीतील अडसर दूर होणार आहे.

15 ऑगस्ट 2023 रोजी ग्रामपंचायत रामराज येथे सांबरकुंड प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या वनक्षेत्राच्या जमिनीबाबत आणि वन हक्क दाव्यांबाबत ग्रामसभेचा ठराव घेण्यासंदर्भात विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार होती. कोरम अभावी हि विशेष ग्रामसभा तहकूब करण्यात आली. तहकूब करण्यात आलेली विशेष ग्रामसभा 21 ऑगस्ट 2023 रोजी रामराज ग्रामपंचायतीमधील खैरवाडी गावाच्या समाज मंदिरात बोलावण्यात आली होती. या विशेष ग्रामसभेच्या अजेंड्यावर दोन विषय देण्यात आले होते. यामध्ये सांबरकुंड माध्यम प्रकल्प आणि वैयक्तिक व संयुक्त वन हक्क दाव्यांबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे कळविले होते. प्रत्यक्ष केवळ वनहक्क दाव्यांबाबत चर्चा करण्यात आली . सांबरकुंड धरणाबाबत कोणताच मुद्दा ग्रामसभेत चर्चेला आणला नसल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले. यावर ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेचा अजेंडा काढताना चुकी झाल्याचे स्पष्टीकरण ग्रामसभेला दिले.

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्राखाली वनविभाग , 35 सेक्शन आणि वन हक्क यातील 263.54.06 हेक्टर जमीन आहे. हे वन्य क्षेत्र वळतीकरण प्रस्ताव मंत्रालय आहे. या प्रस्तावातील वन हक्क जमीन असणाऱ्या आदिवासी बांधवांचा ना हरकत दाखला आवश्यक आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांच्या संमतीने त्यांचे हक्क शाबूत ठेवून वन हक्क जमिनी प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहेत. प्रकल्प उभारताना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई वन विभाग , 35 सेक्शन जमिनी आणि वन हक्क जमिनी यांना निकषानुसार देण्यात येणार आहे. असे हेटवणे माध्यम प्रकल्पाचे अरुण रोकडे यांनी सांगितले.

शेकापच्या पाठपुराव्यामुळे सांबरकुंडाला गती
गेले साठ वर्षे सांबरकुंड धरण प्रकल्पासाठी शेतकरी कामगार पक्ष शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहे. बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सभागृहात आमदार जयंत पाटील , माजी आमदार मीनाक्षी पाटील आणि माजी आमदार पंडित पाटील यांनी वेळोवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामुळेच सांबरकुंड माध्यम प्रकल्प उभारणीच्या हालचालींना शासनस्तरावर वेग आला आहे. वनहक्क दाव्यांबाबत ग्रामसभेने ठराव पारित केला आहे. हा ठराव शासनामार्फत वनविभागाला सादर केला जाणार आहे.