रिलायन्ससाठी धावणारे पुढारी आता धावणार का?

सेझच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार का?; पेण-पनवेल-उरणच्या शेतकऱ्यांचा सवाल

| पेण | प्रतिनिधी |

विकासाचे स्वप्न दाखवून दोन दशकांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सेझसाठी घेण्यात आल्या; मात्र प्रकल्पच प्रत्यक्षात आला नाही. आता पडून असलेल्या या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या ताब्यात मिळणार का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, रिलायन्ससाठी जमीन मिळवून देताना शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी धावपळ करणारे तत्कालीन राजकीय नेते आता त्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी किती ताकदीने पुढे येतात, याकडे पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी 2006 मध्ये जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. पेण, पनवेल आणि उरण तालुक्यांतील 45 गावांचा या प्रकल्पात समावेश होता. मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्यात आली; मात्र प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन निर्धारित कालावधीत संपादित न झाल्याने आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्प रखडला. 2008 मधील मतदानातही ग्रामस्थांनी प्रकल्पाला विरोध केल्याचे वृत्तांत आहेत.

दरम्यान, रिलायन्सकडून काही जमीन शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करण्याची प्रक्रिया झाली होती. 2006 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला शेतकऱ्यांशी थेट करार करून जमीन ताब्यात घेण्यास परवानगी दिल्याचे तत्कालीन वृत्तांत नमूद करतात. काही जमिनी सुपीक व लागवडीयोग्य असल्याच्या महसूल नोंदी असतानाही व्यवहार झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी पेणचे तत्कालीन आमदार रवींद्र पाटील राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री होते. सेझसाठी जमीन मिळवून देताना स्थानिक राजकीय नेते, गावपातळीवरील पदाधिकारी आणि काही तत्कालीन आमदारपुत्रांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी भूमिका बजावल्याचा आरोप आज केला जात आहे. या आरोपांबाबत संबंधितांची अधिकृत बाजू समोर येणे आवश्यक आहे.

सरकारने जमिनींच्या सद्यःस्थितीचा अहवाल मागविल्याने या प्रकरणाला पुन्हा वेग आला आहे. दोन दशकांपूर्वी विकासाच्या नावाखाली घेतलेली जमीन आजही पडून असेल, तर तिचा अंतिम हक्क कोणाचा आणि ती मूळ शेतकऱ्यांना परत कधी मिळणार? याचे उत्तर आता शासनासोबतच स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही द्यावे लागणार आहे.

आता जमिनी परत देण्याची वेळ!
दोन दशकांनंतरही प्रकल्प साकारला नसल्याने सेझसाठी संपादित जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे. जून 2026 मध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महामुंबई सेझसाठी संपादित होऊनही प्रकल्पासाठी वापरात न आलेल्या जमिनींबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे वृत्त आहे. बैठकीला पेण, पनवेल आणि उरणचे लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते. यापूर्वी 2022 मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीही सेझसाठी संपादित जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबत विधानसभेत घोषणा केली होती.

आता खरी परीक्षा लोकप्रतिनिधींची!
रिलायन्सला जमीन मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी पुढाकार घेतला असेल, तर आता जमीन परत मिळवून देण्यासाठीही तोच पुढाकार दाखवणार का? असा थेट सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. तत्कालीन राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित काही व्यक्ती आजही सार्वजनिक जीवनात आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

उद्या शेतकऱ्यांचा मोर्चा
मंगळवार, दि.22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता महात्मा गांधी मंदिर, पेण येथून भव्य शेतकरी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, पेण येथे धडकणार असून, सेझबाधितांच्या जमिनी पूर्ववत त्यांच्या मूळ मालकांना परत देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. पेण तालुक्यासह परिसरातील शेकडो नव्हे तर, हजारो शेतकरी आणि भूमीपुत्र या मोर्चात सहभागी होणार असून, प्रशासनानेही संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाची दखल घेतली आहे.