। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
कृषी खात्याच्या एका टिपणीत अलिबाग तालुक्यातील समुद्राच्या उधाणाने 33 गावातील 5835 कुटुंबाची 7613.98 हेक्टर, खारभूमी क्षेत्रापैकी 3016.62 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. पण जिल्हा सांखिकी विभागाकडे याची नोंद नसल्याने जेथे 100 टक्के क्षेत्र बाधित आहे, अशा गावामध्ये दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेले 7 वर्षे पालकमंत्र्यांनी व जिल्हा अधीक्षक कृषी यांनी निर्देश देऊन देखील न झालेले खारभूमीचे सर्वेक्षण महत्वाचे ठरते. याबाबत सर्वच विभागांचे लक्ष वेधण्यासाठी जन आंदोलनाशिवाय पर्याय उरत नाही,असा इशारा श्रमिक मुक्तिदलाने एका निवेदनाद्वारे दिलेला आहे.
खारभुमी कायद्याने अलिबाग तालुक्यातील 37 खारभूमी योजनांचे बांध ताब्यात घेतले. त्याचबरोबर 5993 हेक्टर उपजाऊ जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी देखील खारभूमीने घेतली. विशेष करून या जमिनीतून अधिक पिके घेण्यासाठी गोड्या पाण्याची तरतूद करणे, ही देखील खारभूमीची जबाबदारी असल्याचे अधिनियमात नमूद आहे.
उपजाऊ क्षेत्राचे बांध व उघडी ताब्यात घेतल्यानंतर नूतनीकरण व दुरुस्ती करणे हि खारभूमीची जबाबदारी जलसंपदा विभागाने अधिनियमाद्वारे मान्य केली. मात्र उपजाऊ क्षेत्र, बांध उघडी यांचे परीक्षण न करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे 1982 पासून मोठ्या प्रमाणात बांध फुटण्यास सुरवात झाली. सर्वप्रथम देहेनकोणी व पेण तालुक्यातील दादर या गावातील 100 टक्के जमिनी व मत्स्य तलाव खार्या पाण्यानी बुडवून नापीक केल्या. महसूल खात्यांनी याची कुठेही नोंद घेतली नाही. जेव्हा 33 टक्के पेक्षा कमी पेरणी होते, तेव्हा दुष्काळ जाहीर करावा लागतो. मात्र अलिबाग तालुक्यातील किमान 23 गावांमध्ये अशी परिस्थिती असतानाही दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नाही. कारण त्याची कुठेही नोंद नाही.
या जमिनी सलग 5 वर्ष नापीक झाल्या की, त्या अकृषक वापर करण्यास व खर्या खुर्या ओद्योगिक वापरासाठी वापर करण्यास भांडवलदारास मोकळीक मिळते. याच कारणास्तव खारभूमीचे अधिकाधिक क्षेत्र भांडवलदारांना मिळावे, म्हणून जमिनी बुडवण्याची हातमिळवणी भांडवलदार व खारभूमीचे अधिकारी यांच्यात गेली 40 वर्षे होत असताना दिसते. देहेन कोणी येथील जमिनी बुडीत ठेवून शेतकर्यांना विकण्यास भाग पाडल्या. या जमिनी किमान 17 कंपन्यांना विकल्या गेल्या तर मेढेखार येथील जमिनी पटनी एनर्जी व स्वील इंडिया या कंपनीस विकल्या गेल्या. गेली 15 वर्ष या जमिनींचा खरा खुरा ओद्योगिक वापर न केल्याने या जमिनी मूळ मालकास नापीक अवस्थेत परत मिळण्याची वेळ आली आहे.