नवी मुंबईचा 6,704 कोटींचा फुगीर अर्थसंकल्प

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

नवी मुंबई महापालिकेने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 6 हजार 704 कोटी रुपयांचा फुगीर अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महापालिका सुमारे 400 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढणार आहे. महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर 25 वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा खंडीत करीत यंदाचा अर्थसंकल्प प्रशासनाऐवजी स्थायी समितीने तयार करून तो स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी महासभेत मांडला. या अर्थसंकल्पात शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यावर आणि महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करण्यावर स्थायी समितीने विशेष भर दिला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून अर्थसंकल्प हा प्रशासनाच्या माध्यमातून तयार झाल्यानंतर तो महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातून स्थायी समितीमध्ये सादर केला जात होता. मात्र सभागृहनेते सागर नाईक यांनी या परंपरेला छेद दिला. त्यामुळे आयुक्तांनी यंदा फक्त खर्चाचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने गोपनिय पध्दतीने अर्थसंकल्प तयार करून तो महासभेत मांडला. 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये स्थायी समितीचे सभापती अशोक पाटील यांनी वस्तु व सेवा कर अनुदानापासून 1 हजार 897 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. त्यापासून 1 हजार 200 कोटी रुपये उभा राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. महापालिकेला सर्वच महसुलातून मिळणारे उत्पन्न 4 हजार 337 कोटी रुपये इतके अपेक्षित धरलेले असताना अर्थसंकल्प मात्र 6 हजार 704 कोटी रुपयांचा सादर करण्यात आला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात पालिकेचे महसुली उत्पन्न हे अडीच हजार कोटींच्या आसपास होते.

पामबिच मार्गावर उभे राहणार उड्डाणपूल
पामबिच मार्गाला नवी मुंबईचा क्विन नेकलेस म्हणून ओळखले जाते. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर या मार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर पामबिच मार्गावर वाहतूक कोंडी होणार आहे. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी या मार्गावर उड्डाणपूल उभा करण्याचे नियोजन स्थायी समितीने केले असून त्यासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठोक मानधन, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार
नवी मुंबई महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी ठोक मानधनावर काम करतात. पालिका शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षकही हंगामी पध्दतीवर आहेत. सफाई आणि गार्डनमध्ये काम करणारे कामगार हे अनेक वर्षांपासून ठेकेदारी पध्दतीने काम करीत आहेत. त्यांच्या पगारात वाढ करण्याची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पुन्हा वन टाईम प्लॅनिंग
वन मंत्री गणेश नाईक यांची वन टाईम प्लॅनिंग ही संकल्पना आता पुन्हा राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक नोडमध्ये एका सेक्टरची निवड करून या क्षेत्राचा विकास 25 ते 50 वर्षांचे नियोजन करून करण्यात येणार आहे. महापालिका मुख्यालय जंक्शनवरही सुधारणा करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.