नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचा नोकरीच्या मागणीसाठी एल्गार

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण; आयपीसीएल-रिलायन्स कंपनीत नोकरीची मागणी

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

प्रकल्पांमध्ये रोजगार मिळेल या आशेने जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही कायमस्वरूपी नोकरी मिळालेली नसल्याने संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी मंगळवार (दि. 2) पासून अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. नागोठणे येथील आयपीसीएल व रिलायन्स कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेच्यावतीने हा लढा उभारण्यात आला असून, गंगाराम मिनमिने आणि सुरेश कोकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, 24 जून 2025 रोजी मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना रोजगारामध्ये सामावून घेण्याबाबत निर्णय झाला होता. यासंदर्भातील पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच दिवसांत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

प्रकल्पासाठी जमिनी देऊनही 324 प्रकल्पग्रस्त रोजगारापासून वंचित असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या दिरंगाईच्या भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त करत त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.या उपोषणात गंगाराम मिनमिने, सुरेश कोकाटे, राकेश जवके, रोशन जांबेकर, बबन शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त व महिला सहभागी झाल्या आहेत.

चर्चा ठरली निष्फळ
अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत दुपारी बैठक घेतली. त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मागण्या आणि अडचणी सविस्तर मांडल्या. मात्र, चर्चेत कोणताही तोडगा न निघाल्याने बैठक निष्फळ ठरली. त्यानंतर न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करत प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.