कागदपत्रांच्या कचाट्यात आदिवासी मतदार

नावे मतदार यादीतून वगळण्याची भीती; मनसेची निवडणूक नायब तहसीलदारांकडे सहकार्याची मागणी

| पाली /बेणसे | प्रतिनिधी ।

सुधागड तालुक्यातील दुर्गम भागात आणि वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या अनेक आदिवासी बांधवांना मतदार यादीशी संबंधित फॉर्म भरताना आवश्यक कागदपत्रे आणि दाखले मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे त्यांचे फॉर्म बाद होऊन त्यांची नावे थेट मतदार यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सुधागड तालुकाध्यक्ष सुनील साठे यांनी नुकतीच सुधागडचे नायब तहसीलदार नकुल पोळेकर यांची भेट घेऊन त्यांना या समस्येबाबत अवगत केले व आदिवासी बांधवांना सहकार्य करण्याची मागणी केली.

सध्या निवडणूक विभागाकडून मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे आणि नवीन नोंदणीचे काम सुरू आहे. यासाठी प्रशासनाकडून विविध फॉर्म्स भरून घेतले जात आहेत. मात्र, सुधागड तालुक्यातील आदिवासी नागरिकांकडे प्रशासनाने घातलेल्या अटींनुसार आवश्यक असलेले जुने दाखले, वयाचे पुरावे किंवा रहिवासी कागदपत्रे सहज उपलब्ध होत नाहीत. ही कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक आदिवासी बांधवांचे फॉर्म अपूर्ण राहत आहेत. निवडणूक विभागाच्या नियमांनुसार अपूर्ण कागदपत्रे असलेले फॉर्म बाद केले जातात. याचा थेट फटका सुधागडमधील शेकडो आदिवासी बांधवांना बसणार असून, त्यांची नावे मतदार यादीतून कमी होण्याची किंवा नव्याने समाविष्ट न होण्याची शक्यता बळावली आहे.

या पार्श्वभूमीवर मनसेचे सुधागड तालुकाध्यक्ष सुनील साठे यांनी थेट निवडणूक शाखेच्या नायब तहसीलदारांची त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत साठे यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, आदिवासी समाज हा मुळातच अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. अशातच कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे ते मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराला मुकण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाने सहकार्य करण्याची मागणी
सुनील साठे यांनी प्रशासनाला विनंती केली आहे की, निवडणूक विभागाने लवकरात लवकर यावर योग्य तो सकारात्मक निर्णय घ्यावा. आदिवासी बांधवांची अडचण समजून घेत त्यांना दाखले मिळवून देण्यासाठी किंवा पर्यायी कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यासाठी प्रशासनाने विशेष सहकार्य करावे. जेणेकरून एकाही आदिवासी बांधवाचे नाव मतदार यादीतून बाद होणार नाही.