न्यायालयीन पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष का?

शिवाजी कराळे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री तसंच न्यायमंडळातल्या वरिष्ठांची अलिकडेच एक परिषद झाली. या परिषदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत न्यायालयात प्रलंबित दावे तसंच सरकारची त्याबाबतची भूमिका याबाबत थेट नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारचे कान टोचले. त्यामुळे न्यायालयातल्या पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये चार कोटी 70 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, असं सांगितलं होतं. या वर्षी दोन मार्चपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 70 हजार 154 तर 21 मार्चपर्यंत देशातल्या 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 58 लाख 94 हजार 60 खटले प्रलंबित होते. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि अंदमान निकोबारमधल्या प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश नाही. त्यात 42 लाखांहून अधिक दिवाणी खटले आणि 16.39 लाख फौजदारी खटल्यांचा समावेश आहे. 86.2 टक्के प्रकरणं एका वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. (अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारमधल्या प्रलंबित प्रकरणांचा डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडकडे उपलब्ध नाही.) 28.4 टक्के प्रकरणांमध्ये स्थगिती आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातले निबंधक न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि न्यायालयीन सुविधांच्या स्थितीवर डेटा संकलित करतात. न्यायालयांसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव भारताच्या सरन्यायाधीशांकडून प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावानुसार भारताचे सरन्यायाधीश हे या संस्थेचे संरक्षक असतील. हे प्राधिकरण एक रोड मॅप तयार करेल आणि भारतीय न्यायालय प्रणालीसाठी कार्यात्मक पायाभूत सुविधांची योजना, विकास, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्रीय संस्था म्हणून काम करेल.
न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. संसाधनं वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निधीवाटपाच्या पद्धतीनुसार आर्थिक सहाय्य देत आहे. ही प्रणाली 1993-94 पासून लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत, केंद्र सरकारने राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आठ हजार 758 कोटी 71 लाख रुपयांचं वाटप केलं आहे. 2014-15 पासून आजपर्यंत पाच हजार 314 कोटी 40 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. जिल्हा आणि अधिनस्थ न्यायालयांमधला कोर्ट हॉल आणि निवासी युनिट्स, शौचालयं बांधण्याबरोबरच डिजिटल कॉम्प्युटर रूम आणि वकिलांच्या हॉलचाही या योजनांमध्ये समावेश करून विस्तार करण्यात आला आहे. 26 टक्के न्यायालय संकुलात महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं नाहीत. 16 टक्के न्यायालयांमध्ये पुरुषांसाठी शौचालयं नाहीत. 46 टक्के न्यायालय संकुलांमध्ये पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. 95 टक्के न्यायालय संकुलांमध्ये प्राथमिक वैद्यकीय सुविधा नाहीत. 73 टक्के कोर्टरूममध्ये न्यायाधीशांकडे संगणक नाहीत. 68 टक्के न्यायालयांच्या खोल्यांमध्ये स्वतंत्र रेकॉर्ड रूम नाही. 49 टक्के न्यायालयांमध्ये ग्रंथालयं नाहीत. 98 टक्के न्यायालयांमध्ये दृष्टिहीन नागरिकांच्या सोयीचे रस्ते नाहीत. 55 टक्के न्यायालयांमध्ये हेल्प डेस्क नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या परिषदेत न्यायालयीन खटल्यांच्या प्रलंबावरून सरन्यायाधीशांनी कानटोचणी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही देशातील न्यायाधीशांची संख्या आणि प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येतील तफावतीचा उल्लेख करून, सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांकडे सरकारनं म्हणजे कार्यकारी मंडळानं गांभीर्यानं लक्ष द्यावं, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी सरन्यायाधीशांना रडू कोसळलं होतं; परंतु कायदे मंडळ आणि त्यांच्या प्रमुखांच्या हृदयाला मात्र पाझर फुटला नव्हता. खटल्यांच्या विलंबांसाठी सर्रास न्यायालयांना जबाबदार धरलं जातं. उशिरा न्याय, म्हणजे नाकारलेला न्याय अशी व्याख्या केली जात असताना न्यायालयातली प्रकरणं वेगाने निकाली निघावीत, यासाठी कालबद्ध व्यवस्था असायला हवी. न्यायालयात पुरेशा पायाभूत सुविधा, न्यायाधीशांची संख्या आदींवर गांभीर्याने निर्णय घ्यायला हवेत; परंतु कार्यकारी मंडळ त्याबाबत काहीच करत नाही आणि कायदे मंडळ लॉ कमिशनच्या मदतीने काही सुधारणा करण्याचं नावच घेत नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या सरन्यायाधीशांचं रडगाणं वाया गेलं. या पार्श्‍वभूमीवर आता पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांनी न्यायालयातल्या प्रलंबित प्रकरणांना सरकार कसं जबाबदार आहे, हे थेट पंतप्रधानांसमोर सांगितलं, हे बरं झालं. अर्थात त्याची कितपत दखल घेतली जाते, हा पुन्हा संशोधनाचा भाग आहे.
कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या कार्याची घटनाकारांनी व्यवस्थित विभागणी केली आहे. त्यांचं अधिकार क्षेत्र ठरवून दिलं आहे. कुणीही कुणाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये, याचा उल्लेख करून सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले की कर्तव्यं पार पाडताना सर्वांनी लक्ष्मणरेषा लक्षात ठेवली पाहिजे. कायद्यानुसार एखादी बाब होत असेल तर न्यायव्यवस्था कधीही आडकाठी आणणार नाही. काही अधिकारी आपलं काम योग्यरित्या करत नसल्यामुळे 66 टक्के प्रकरणांना विलंब होतो.
सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रम यांच्यातल्या परस्पर वादावर चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, वर्षानुवर्षं न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे अवमानाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यानं एक नवी श्रेणी तयार झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयावरील भार वाढतो. सरकारी अधिकार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे खटल्यांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ झाल्याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधलं. याला सामोरं जाण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची पायाभूत संसाधनं आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवणं आवश्यक आहे. राज्यघटनेत राज्याच्या तिन्ही अंगांच्या अधिकारांच्या वाटपाची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यांची कार्यपद्धती, अधिकार क्षेत्र आणि जबाबदार्‍या स्पष्ट आहेत. लोकशाहीचे हे तीनही अवयव समन्वयानं काम करतात. यामुळे राष्ट्राचा लोकशाही पाया मजबूत झाला आहे. सरन्यायाधीशांनी न्याय व्यवस्थेसमोरील आव्हानं आणि व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. जमिनीचं सर्वेक्षण किंवा रेशनकार्डबाबत शेतकर्‍यांच्या तक्रारीवर तहसीलदारांनी कारवाई केली तर शेतकरी न्यायालयात कशाला येतील? महापालिका आणि ग्रामपंचायतींनी आपलं काम चोख केलं तर नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची गरज काय? महसूल विभागाने कायद्याची प्रक्रिया पार पाडून जमीन संपादित केल्यास जमिनीच्या वादविवादाचा भार पडणार नाही. सरन्यायाधीशांनी सरकारच्या आंतरविभागीय वादासाठी न्यायालयात जाण्यापुढे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले की सरकारचे आंतरविभागीय वाद न्यायालयात का येतात, हे मला समजत नाही.
 आज जवळपास 50 टक्के प्रकरणं सरकारची आहेत. पोलिसांचा तपास निष्पक्ष असेल आणि बेकायदेशीर अटक आणि कोठडीतले अत्याचार संपले तर एकही पीडित न्यायालयात येणार नाही. सरकारी वकिलांची कमतरता ही मोठी समस्या आहे आणि त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. असं असलं तरी, लोक आपल्या समस्या घेऊन आले तर न्यायालय त्यांना नाकारणार नाही, असा दिलासा सरन्यायाधीश रमणा यांनी दिला. धोरण ठरवणं हे न्यायालयाचं काम नाही; परंतु नागरिकांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या तर न्यायालय त्यांना नकार देऊ शकत नाही. स्पष्ट विचार, दूरदृष्टी आणि लोकहिताचा विचार करून कायदे मंडळानं कायदे केले तर खटले चालण्याची शक्यता फारच कमी होईल. कायदेमंडळाने कायदा करण्यापूर्वी लोकांचं मत जाणून घेणं, विधेयकावर व्यापक चर्चा करणं अपेक्षित आहे.
न्यायमूर्ती रमणा पुढे म्हणाले की काही वेळा खटल्याची दोन मुख्य कारणं असतात. पहिलं म्हणजे कार्यकारिणीचे विविध घटक काम करत नाहीत आणि दुसरं म्हणजे विधिमंडळाला त्याची पूर्ण क्षमता जाणवत नाही. जनहित याचिकांच्या गैरवापराचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. बनावट याचिका हा चिंतेचा विषय असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अनेक वेळा जनहित याचिका वैयक्तिक स्वारस्य याचिका (खासगी हित याचिका) असतात. जनहित महत्त्वाचं असतं; परंतु काही वेळा प्रकल्प रखडवण्यासाठी आणि सार्वजनिक अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांचा गैरवापर केला जातो. आजकाल जनहित याचिकांचा वापर राजकीय आणि कॉर्पोरेट शत्रुत्वासाठीही केला जातो.
हा गैरवापर पाहता न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे. न्यायाधीश-लोकसंख्या गुणोत्तर सुधारण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयांमध्ये सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीश नियुक्त करण्यासाठी 126 नावांची शिफारस केली होती. यापैकी 50 जणांची नावं भारत सरकारकडे प्रलंबित आहेत. मंजूर पदांच्या आधारे देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे 20 न्यायाधीश आहेत. ही स्थिती चिंताजनक आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे सरकारने गांभीर्यानं पाहिल्यास प्रलंबित दाव्यांचं प्रमाण नक्कीच कमी होईल. न्यायालयांनीही कालबद्ध गतीने प्रकरणं निकाली काढायला हवीत.