ठाकरे परिवाराच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा कथित आरोपांची केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. त्या आधी ही याचिका केवळ गृहितकांवर आधारित आहे आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता दाखल करण्यात आली आहे, असा दावा करून ती फेटाळण्याची मागणी ठाकरे कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली.
दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली आहे. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे. न्या. धीरज ठाकूर आणि वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिककर्ती आणि ठाकरे कुटुंबीयांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने तक्रारीची चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. मात्र, अशा प्रकारची चौकशी सुरू केल्याचे मला कळवण्यात आले नसल्याची भुमिका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मांडली आहे. तर याचिकेवर निर्णय राखून ठेवल्यावर सरकारने हे वक्तव्य करणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप ठाकरे कुटुंबीयांनी केला आहे.
याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी ईडी आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
