जिल्ह्यातील आगार व्यवस्थापक बेघर

मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी हक्काच्या घरापासून वंचित

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून आगार व्यवस्थापकांना घर दिले जाते. परंतु रायगड जिल्ह्यातील कर्जत वगळता अन्य आगारातील व्यवस्थापक हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. असलेले घर तोडून ते गॅस एजन्सीला चालविण्यास देणे, खराब झालेले घर दुरुस्त न करणे आणि आगारात घर न बांधणे या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील आगार व्यवस्थापक बेघर असल्याचे चित्र आहे.

एसटी महामंडळ रायगड विभागाच्या अखत्यारित अलिबाग, पेण, कर्जत, माणगाव, रोहा, महाड, श्रीवर्धन, मुरूड, रोहा असे आठ बस आगार असून 19 स्थानके आहेत. जिल्ह्याती 380 हून अधिक एसटी बसेस आहेत. एसटीतून दिवसाला एक लाखाहून अधिक प्रवास एसटीतून करतात. एसटीला त्यातून सुमारे 35 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळते. जिल्हयातील एसटीतील उत्पन्न वाढावा यासाठी आगार व्यवस्थापक आपल्या परीने काम करतात. परंतु काही आगार व्यवस्थापकांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी हक्काचे घरच नसल्याची माहीती समोर आली आहे.

अलिबाग एसटी बस आगारात आगार व्यवस्थापकांचे घर होते. परंतु ते घर मोडून ती जागा महानगर गॅस कंपनीला दिला आहे. त्यामुळे त्या जागेत गॅस पंप सुरु केला आहे. महाडमधील पुरामध्ये झालेल्या नुकसानीत आगार व्यवस्थापकांचे घर खराब झाले. माणगाव, रोहा, पेण व मुरूडमध्येदेखील त्यांना त्यांना हक्काची घरे नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आगार व्यवस्थापकांना अन्य ठिकाणी भाड्याने राहवे लागत आहे. एसटी महामंडळाचा कारभार सुरळीत असल्याचा दिखावा महामंडळाकडून कायमच केला जात आहे. मात्र आगारातील व्यवस्थापकांना जिल्ह्यात घरे देण्यास महामंहामंडळ उदासीन ठरल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत विभाग नियंत्रक यांच्याशी संपर्क साधला, असता होऊ शकला नाही.

व्यवस्थापकांना आर्थिक भुर्दंड
अलिबागसह माणगाव, महाड, रोहा, मुरूड अशा अनेक बस आगारात व्यवस्थापकांचे घर नाही. त्यामुळे आगार व्यवस्थापकांना भाड्याच्या घरात राहवे लागत आहे. महामंडळाकडून घरभाड्यामागे पाच हजार रुपये दिले जात असल्याची माहिती कार्यालयाकडून उपलब्ध झाली आहे. परंतु जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरूड रोहा अशा अनेक ठिकाणी जमीनीला महत्व वाढले आहे. घरभाड्यासह घरांच्या किंमतीदेखील भरमसाठ वाढत आहेत. या वाढत्या किंमतीमुळे शासनाकडून मिळणारे घरभाडे न परवडण्यासारखे असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक वेळा घरभाड्यासाठी व्यवस्थापकांना त्यांच्या खिशातील अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.