देखभालीकडे लक्ष देण्याची पर्यटकांची मागणी
| उरण | वार्ताहर |
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान देणार्या 1930 सालच्या चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील हुतात्म्यांच्या पुतळ्याची (शिल्प स्मारकांची) तसेच हुतात्मा स्मारकांची सध्या पडझड झाली आहे. त्यामुळे इतिहास प्रसिद्ध चिरनेर गावाला भेट देणार्या पर्यटकांमध्ये, गणेशभक्तांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. ब्रिटिश सत्तेविरोधात उरण, पनवेल तालुक्यातील जनतेने चिरनेरच्या भूमीत 25 सप्टेंबर 1930 साली शांततेच्या मार्गाने आंदोलन उभारले. यावेळी ब्रिटिश सरकारच्या जुलमी पोलीस यंत्रणेने आंदोलनकर्त्यांवर बेछूट गोळीबार केला. या गोळीबारात धाकू बारक्या फोफेरकर, नांग्या महादू कातकरी (चिरनेर), रघुनाथ मोरेश्वर न्हावी ( कोप्रोली), रामा बामा कोळी (मोठी जुई), आनंदा माया पाटील (धाकटी जुई), परशुराम रामा पाटील (पाणदिवे), हसूराम बुधाजी घरत (खोपटा), आलू बेमट्या म्हात्रे (दिघोडे) या आठ आंदोलनकर्त्यांना वीरमरण प्राप्त झाले. तसेच 38 आंदोलनकर्ते जखमी झाले होते.
त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढल्या गेलेल्या या चिरनेर जंगल सत्याग्रहाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. या गौरव व तेजस्वी लढ्याचे स्मरण युवा पिढीला व्हावा यासाठी चिरनेर गावातील स्मूतिस्तंभासमोर हुतात्मा स्मारकांची व हुतात्म्यांच्या पुतळ्याची ( शिल्प स्मारकांची) उभारणी करण्यात आली. परंतु, शासकीय प्रशासनाला गावातील स्मारकांकडे व हुतात्म्यांच्या पुतळ्याकडे लक्ष केंद्रित करण्यास वेळच मिळत नाही. त्यामुळे हुतात्मा स्मारकांची पडझड झाली असून, नांग्या महादू कातकरी व परशुराम रामा पाटील या हुतात्म्यांच्या हातातील साहित्य (कोयता) निखळून पडला आहे. तसेच इतर हुतात्म्यांच्या हातातील ध्वजाची, अंगावरील कपड्यांची पडझड सुरू झाली आहे. तरी हुतात्म्यांच्या स्मारकांना, हुतात्म्यांच्या पुतळ्याना नवा लूक प्राप्त करून देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आदिवासी बांधव व इतिहास प्रसिद्ध गावात ये-जा करणारे पर्यटक नागरीक करत आहेत.
निकृष्ट कामांमुळे निधी वाया
मागील वर्षी शासनाकडून सुमारे दहा लाखांचा निधी हुतात्मा स्मारकांच्या सुशोभिकरणासाठी व सात लाखांचा निधी हुतात्म्यांच्या पुतळ्याच्या दुरुस्ती आणि पत्र्याची शेड बांधण्यासाठी उपलब्ध झाला होता. परंतु, निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे निधी वाया गेला आहे. तरी सदरचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभाग उरण, उरण पंचायत समिती व रायगड जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभागाचे अभियंता यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, जेणेकरून पुढील कामे ही उत्तम दर्जाची होती, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी केली आहे.