मत्स्य सचिव आणि आयुक्तांच्या मनमानी विरोधात मच्छिमारांचे आक्रोश आंदोलन
। उरण । वार्ताहर ।
“मच्छीमार एकजुटीचा विजय असो अरे कोण म्हणतो देणार नाय घेतल्या शिवाय राहणार नाय, मागण्या आमच्या हक्काच्या नाही कुणाच्या बापाच्या”, मत्स्य सचिव आणि आयुक्त यांनी मच्छीमारांबाबत जो मनमानी कारभार सुरू ठेवला आहे. तो तात्काळ बंद करावा, अशी घोषणाबाजी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादितचे अध्यक्ष रामदास संधे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (दि.8) आझाद मैदानात धरणे आंदोलनात देऊन मच्छीमारांनी आझाद मैदान दणाणून सोडले.
सदर धरणे आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व सागरी जिल्हा मच्छीमार संघ व संस्थांनी संपूर्ण पाठिंबा दर्शविला. या आंदोलनामध्ये जयकुमार भाय, शेषनाथ कोळी, सिराज डोसानी, किशोर गव्हाणी, विजय गिदी, अर्पिता कोळी, बाबमिया मुकादम, देवेंद्र तांडेल, आ.रमेश पाटील, जयेंद्र खुणे, संजय कोळी, बर्नड डिमेलो, बाबासाहेब रोकडे, फारुख लधानी, बोट चालक मालक संघटना, व इतर सागरी मच्छीमार संस्था प्रतिनिधींनी निदर्शने केली.
यावेळी शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी व शर्थीमुळे 120 पेक्षा उच्च अश्‍वशक्ती असलेल्या नौकांच्या डिझेल कोटा तात्काळ मंजूर करून मागील तीन-चार वर्षापासून ची प्रलंबित थकित डिझेलवरील मूल्यवर्धित विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम अंदाजे साडेतीनशे कोटी तात्काळ वितरित करण्यात यावी, हाय स्पिड डिझेलचे कन्झ्युमर किंमतीत झालेली वाढ त्वरीत कमी करावी, आर्थिक वर्षचा डिझेल कोटा मंजूर झालेनंतर पुन्हा टप्या-टप्प्याने डिझेल मंजूर करण्याचे धोरण रद्द करावे, महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम, 1981 यात सुधारणा करण्यासाठी दि.21/11/2021 रोजी जारी केलेल्या अटी/शर्ती मागे घेऊन नव्याने फेर सुधारणा करण्यासाठी राज्य/जिल्हा मच्छिमार संघ व तज्ञ मच्छिमार प्रतिनिधी यांना विचारात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी, प्रकल्पासाठी मच्छिमार संस्थांना दिलेल्या जमिनींची लीज वाढवावी आदी मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत.
