मराठ्यांविरूद्ध सरकारचं षडयंत्रः जरांगे पाटील

पंतप्रधाना मोदींवरही टीका

| जालना | वृत्तसंस्था |

मराठा समाजातील तरुणांविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी षडयंत्र रचले, असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. मराठा समाजाला अपेक्षा होती. परवा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले होते. पंतप्रधानांना आरक्षणाबाबत काही सांगितले असेल असे वाटले होते. पण त्यांनी महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा लढा पंतप्रधानांना सांगितला नाही, अशी शंका आहे. जर पंतप्रधानांना त्यांनी मराठा आरक्षण आणि आंदोलनाबाबत सांगितले असेल तर पंतप्रधान जाणूनबुजून आरक्षणावर बोलले नाहीत असे समजायचे का, याची शंका आहे, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

इतक्या जवळ येऊन पंतप्रधान देशव्यापी आंदोलन घेत नाही याचा अर्थ त्यांना सांगितलं नाही किंवा त्यांनी घेतला नाही. त्यांनी विषय घेतला काय आणि नाही घेतला काय मराठ्यांना फरक पडत नाही. पण समाज यासाठी शांत होता की पंतप्रधान हा विषय हाताळतील आणि राज्य सरकारला हा विषय मार्गी काढायला सांगतील. मराठ्यांच्या मनात पंतप्रधानांच्या मनात पाप नव्हतं. वाईट नव्हतं. जर मराठ्यांच्या मनात त्यांच्या विषयी वाईट भावना असतील तर मराठ्यांनी त्यांचं विमानही शिर्डीला उतरू दिलं नसतं, असं म्हणत जरांगे पाटील म्हणाले.

खासदार प्रताप पाटलांच्या गाड्यांची तोडफोड
मराठा आरक्षणासाठी गांवबंदी असतानाही गावात आलेल्या खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या ताफ्यातील वाहनांची रात्री तोडफोड करण्यात आली आहे. नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील अंबुलगा गावात रात्री उशिरा ही घटना समोर आली आहे. तसेच, खासदारांसह त्यांच्यासोबत असलेल्या वाहनांची देखील यावेळी तोडफोड करण्यात आली. सुदैवाने यात कुणालाही इजा झाली नाही. खासदारांच्या सोबत असलेल्या पोलिसांनी तणाव निवळण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले, त्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र तोडफोडीत तीन वाहनांचे मोठे नुकसान झाले.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक रद्द; एकाच जागेसाठी 155 अर्ज
मराठा आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्वत्र आंदोलन सुरू आहेत. परभणीच्या पाथरी तालुक्यातील चाटे पिंपळगाव येथे ग्रामपंचायत मधील एका जागेसाठी पोटनिवडणूक होत होती. मात्र, आधी मराठा आरक्षण आणि त्यानंतर निवडणूक हा पवित्रा घेत गावकऱ्यांनी तब्बल 155 महिलांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. एका जागेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाल्याने निवडणूक आयोगची अडचण झाली होती. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने ही ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द केली आहे.

शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त हाती आले आहे. तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे. हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

जे करणं शक्य नाही त्याचा शब्द कधी देऊ नये- पवार
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारला दिलेला 40 दिवसांचा वेळ संपल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर भाष्य केलं. “जे करणं शक्य नाही त्याचा शब्द कधी देऊ नये,” असं स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच सध्याच्या परिस्थितीला उपोषण करणाऱ्यांना दोष देता येणार नाही, असंही नमूद केलं. शरद पवार म्हणाले, “मनोज जरांगे पाटलांनी काही मागण्या केल्या आहेत. त्या मागण्यांबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मनोज जरांगेंशी सुसंवाद केला. त्यांच्यात प्रत्यक्ष काय बोलणं झालं हे मला माहिती नाही. वर्तमानपत्रावरून जरांगेंनी सरकारला 30 दिवसांचा वेळ दिला. त्यात आणखी काही वाढ झाली. सरकारने मनोज जरांगेंना दिलेल्या वेळेत आरक्षणावर निर्णय घेऊ, असं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र, ते आश्वासन पूर्ण झालेलं दिसत नाही. जे करणं शक्य नाही त्याचा शब्द कधी देऊ नये. त्यामुळे आता उपोषण करणाऱ्यांना दोष देता येणार नाही,” असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.