घरांच्या पडझडीच्या नुकसानीकडे शासनाचे दुर्लक्ष?

दहा महिने उलटले तरी निधी नाही; अतिवृष्टीग्रस्तांची तहसील कार्यालयात हेलपाटे

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यात जून आणि जुलै 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल 624 घरांची पडझड झाली होती. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, काहींची घरे अंशतः कोसळली तर काहींची घरे पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. मात्र, या घटनेला आता जवळपास दहा महिने उलटूनही नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून अद्याप एक रुपयाचीही भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या उदासीन कारभाराविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मागील वर्षी जून आणि जुलै महिन्यात रायगड जिल्ह्यात मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यांनी कहर केला होता. अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली होती. घरांमध्ये पाणी शिरले, भिंती कोसळल्या, छप्परे उडाली आणि शेकडो कुटुंबांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. विशेषतः कच्च्या घरांसह पक्क्या घरांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली होती.

जून 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत जिल्ह्यातील 248 घरांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये 226 पक्की आणि 22 कच्ची घरे बाधित झाली होती. त्यानंतर जुलै महिन्यात पुन्हा झालेल्या मुसळधार पावसात 376 घरांची पडझड झाली. त्यात 333 पक्की आणि 43 कच्ची घरे नुकसानग्रस्त झाली होती. काही घरांचे 25 टक्के नुकसान झाले, काहींचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले, तर अनेक घरे पूर्णतः कोसळून गेली. अनेक कुटुंबांचा आयुष्यभराचा संसार एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाला.
म्हसळा, पोलादपूर, पेण, पनवेल, कर्जत, रोहा, अलिबाग, श्रीवर्धन आणि मुरुड या तालुक्यांना या अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला होता. घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करून नुकसानीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला होता. या 624 नुकसानग्रस्त घरांसाठी तब्बल 55 लाख रुपयांहून अधिक भरपाईची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती.

नुकसानग्रस्तांना दोन-तीन महिन्यांत मदत मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र दहा महिने उलटूनही शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने तहसील कार्यालयांकडून “निधीच आला नाही” असे उत्तर दिले जात आहे. परिणामी भरपाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना तहसील कार्यालयांच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. काही कुटुंबे अजूनही नातेवाईकांकडे किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहत असल्याचे चित्र आहे.

विशेष म्हणजे, राज्यात आणि रायगड जिल्हा परिषदेत महायुतीची सत्ता असतानाही नुकसानग्रस्तांना न्याय मिळत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात दोन खासदार, मंत्री, अनेक आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतानाही अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी कोणी पुढाकार घेत नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.

“पूर, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर लोकप्रतिनिधी पाहणी दौरे करतात, पंचनाम्यांच्या घोषणा होतात; पण प्रत्यक्ष मदतीची वेळ आली की शासन गायब होते,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नुकसानग्रस्तांकडून व्यक्त होत आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत उद्ध्वस्त झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत करणे ही शासनाची जबाबदारी असताना रायगडातील शेकडो कुटुंबे अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. आगामी पावसाळा तोंडावर आला असतानाच अनेकांचे संसार अजूनही उघड्यावर असल्याने प्रशासन आणि राज्य सरकार याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा प्रश्न आता जनतेतून विचारला जात आहे.

नुकसानीवर दृष्टीक्षेप