परप्रांतियांचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना नोटिसांची कारवाई
| चाणजे | वार्ताहर |
नवी मुंबईत रोजगारासाठी येणार्या परप्रांतियांचे सरकारकडून पुनर्वसन करण्यात येत असून, प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांनी गरजेपोटी व स्वतःच्या उपजीविकेसाठी बांधलेल्या घरांना नोटिसा बजावून कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. परप्रांतियांना एक, तर प्रकल्पग्रस्तांना दुसरा न्याय, असा दुजाभाव का, असा सवालही विचारण्यात येत आहे.
ठाणे व पनवेल, उरण तालुक्यातील 95 गावांतील शेतकर्यांच्या भाताचे विपुल पीक येणार्या जमिनी सरकारने एकरी 27,000/रुपये किंमत देऊन घेतल्या आणि नवी मुंबई निर्माण केली. शेतकर्यांनी जमीन दिली म्हणून नवी मुंबई निर्माण झाली तसेच येथे कारखाने, प्रकल्प, उद्योग धंदे उत्पादन क्षेत्रे व वसाहती उभ्या राहिल्याने असंख्य लोकांच्या राहण्याचळ व उपजीविकेचा आसरा झाला. सरकारचे उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाले तसेच माणसांच्या हातांना काम देणारे ठिकाण झाले. यामुळे नवी मुंबई परिसरात परप्रांतीय रोजगारासाठी येऊ लागले.
मायबाप सरकारने हे लक्षात घ्यायला हवे की, नवी मुंबई निर्मितीसाठी शेती घेतल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्राचे उपजीविकेचे रोजगार नष्ट केलेत आणि या बदल्यात फक्त एकाला नोकरी दिली. खेदाची गोष्ट म्हणजे, अजूनपर्यंत असंख्य प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी, रोजीरोटी मिळालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरी रोजीरोटी साठी कामदारांचे पाय धरावे लागतात हे वास्तव आहे, हे प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैव आहे. कुटुंबातील इतर माणसांना तर वार्यावर सोडले जात असल्याने त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा सरकारचा डाव आहे, अशा भावना प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्र व्यक्त करीत आहेत.