जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश माथेरानमध्ये; शासनाला अहवाल सादर करणार
| नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरानमधील पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा या आता हातरिक्षा चालकांच्या हाती आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात 20 हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा स्टेअरिंग मिळाले आहे. मात्र, त्या 20 ई-रिक्षा चालकांचे हॉटेल व्यवसाय आहेत, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सर्वोच्य न्यायायलाने मान्य केली आहे. त्यानुसार माथेरानमध्ये सोमवारी (दि. 5) जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश वडणे यांनी पालिका सभगृहात अश्वपाल संघटना आणि ई-रिक्षा चालकांची बाजू ऐकून घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माथेरानमधील हातरिक्षा ओढणार्या श्रमिकांना ई-रिक्षा चालविण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाने 20 श्रमिकांना माथेरान नगरपरिषदने लॉटरी काढून ई-रिक्षांचे वाटप करण्यात आले. त्या 20 ई-रिक्षा चालक यांनी अर्थसहाय्य घेऊन ई-रिक्षांची खरेदी केली आणि त्यानंतर जुलै महिन्यात ई-रिक्षांची वाहतूक सुरू केली. त्या भाग्यवान ई रिक्षा चालकांमध्ये हातरिक्षा चालक रामचंद्र विठ्ठल कदम, अक्षय विश्वास वैद्य, सहदेव लक्ष्मण कदम, शैलेश अर्जुन भोसले, कविता राजेंद्र बल्लाळ, सतीश हनुमंत डोईफोडे, किशोर रामा सोनावळे, जाफर उस्मान महाबळे, ऋजुता रत्नदीप प्रधान, दिलीप मारुती कदम, गणपत कृष्णा रांजणे, मुनावर युसुफ बढाणे, कन्हैया सेनाराम खेर, प्रकाश बाळकृष्ण सुतार, रुपेश काशिनाथ गायकवाड, विजय काशिनाथ केरेकर, संजय विष्णू भोसले, गौतम भीम गायकवाड, शकील शेख अहमद पटेल यांना लॉटरीमध्ये ई-रिक्षांची परवानगी देण्यात आली होती.
या सर्व ई-रिक्षा चालकांनी प्रवासी वाहतूक आणि सेवा देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर माथेरानमधील अश्वपाल संघटना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिका यात काही महत्त्वाची माहिती सादर केली. त्यात ज्या 20 हात रिक्षा चालकांना ई-रिक्षा चालविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यातील अनेक हातरिक्षा चालकांचे हॉटेल व्यवसाय आहेत आणि त्यामुळे ते श्रमिक नाहीत. त्यामुळे ई-रिक्षा यांचा गैरवापर श्रमिक यांच्या नावाखाली सुरू असल्याचा दावा केला होता. त्या तक्रारीनंतर 24 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अश्वपाल संघटनेची दखल घेतली आहे. त्यामुळे ते ई रिक्षा चालक हे खर्या अर्थाने श्रमिक आहेत की हॉटेल चालक याबद्दल आगामी काळात निर्णय होणार आहे. त्यानुसार सोमवारी पनवेल येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश हे माथेरान येथे पोहोचले. माथेरान पालिकेच्या बाळासाहेब ठाकरे सभागृहात न्यायाधीश वडणे यांनी प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करणारे अश्वपाल संघटना आणि नंतर ते 20 ई-रिक्षा चालक यांची बाजू ऐकून घेतली. ई-रिक्षा चालक यांच्या वतीने वकीलदेखील हजर होते. या सुनावणीत अन्य कोणालाही थांबू दिले जात नव्हते.