| मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्यावर 8 लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे कर्ज असताना सरकारने 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांतून सरकारच्या तिजीरोवर डल्ला मारण्याचे काम करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केला.
सरकार मोठ मोठ्या घोषणा करते, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करत नाही. ही आजवरची स्थिती आहे. राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी स्थिर करायची असल्यास लोकप्रिय योजनांच्या मागे सरकारने जाऊ नये, अशी सूचना विरोधी पक्ष सदस्यांनी केली. सरकारने निधी वाटपात केलेली असमानता, रखडलेले प्रकल्प याबाबत मुद्दे मांडत सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. सरकारने 6 हजार 486 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. त्यातील 2 हजार 133 कोटी रुपयांच्या रकमा या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या योजनांसाठी केला असल्याचा आरोप केला.