खासगी कंपन्यांकडून पुरवणार सकस आहाराचे पॅकेज
| रायगड | आविष्कार देसाई |
गरोदर मातांना सकस आहार देण्यासाठी माहेर योजना अमलात येत आहे. यासाठी नव्याने सॉफ्टवेअर डेव्हलप करुन सदरच्या महिलेला तब्बल 12 महिने सकस आहारचे पॅकेज देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आई आणि बाळाच्या कुपोषणाचा प्रश्न देखील निकाली निघण्यास मदत मिळणार आहे. यासाठी विविध कंपन्यांच्या सीएसआरचा वापर करण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यात माहेर योजना सुरु करण्याचा निर्धार आरोग्य विभागाने घेतला आहे. राज्यात असा उपक्रम राबवणारा रायगड जिल्हा हा एकमेव ठरणार असल्याचे बोलले जाते.
रायगड जिल्हा हा महानगरांना खेटून असणारा जिल्हा आहे. जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सुविधा उभारण्यात आलेल्या आहेत, मात्र त्यामध्ये अद्यापही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना अधिक उपचारासाठी मुंबई, नवी मुंबईत जावे लागते. रुग्णांची यामध्ये परवड होते. याकडे सरकार कधी लक्ष देणार का असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. गेल्या काही वर्षामध्ये गरोदर मातांची प्रसुती रस्त्यात झाल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. त्यामध्ये माता अथवा बाळ दगवण्याचेही समोर आले आहे. सरकारी यंत्रणेचे हे अपयश लपलेले नाही. सरकारच्या अनेक योजना असताना देखील अशा घटना घडतात. हे दुर्देव म्हणावे लागेल.
गरोदर मातांची प्रसुती होण्यापर्यंतचा सर्व खर्च सरकार करते. गरोदर मातांसाठी ‘माहेर’ अशी नवीन योजना आणण्याची तयारी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. देवमाने, रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत बास्टेव़ाड यांनी केली आहे. या साठी एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येत आहे. त्यामध्ये गरोदर मातांची इत्यंभूत माहिती ठेवण्यात येणार आहे. गरोदर असल्याची माहिती उपलब्ध झाल्यापासून सदर महिलेची प्रसुती होईपर्यंत नऊ महिने आणि प्रसुती झाल्यानंतर तीन महिने असे एकूण 12 महिने गरोदर मातेला सकस आहार पुरवण्यात येणार आहे. प्रसुतीच्या तारखेच्या 15 दिवस आधीच तीला संबंधीत रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तीची परवड होणार नाही.
माहेर योजनेसाठी कंपनीच्या सीएसआरची मदत घेतली जाणार आहे. गरोदर मातेला दर महिन्याला सकस आहाराचे पॅकेज घरपोच पाठवण्यात येणार आहे. जिल्हा स्तरावर एक डेपो आणि प्रत्येक तालुकास्तरावर एक डेपा खासगी कंपनीच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. त्या डेपोच्या माध्यमातून सकस आहाराचे पॅकेज देण्याची योजना आहे. यासाठी आरोग्य विभाग आणि संबंधीत कंपनीमध्ये समन्वय साधून माहेर योजना राबवण्यात येणार आहे. आहार तज्ञाच्या सल्यानुसार सकस आहाराचे पॅकेज तयार करण्यात येणार आहे. सकस आहारामध्ये साधारणतः सुकामेवा, गावठी तुप, शिधा अशा खाण्याच्या वस्तू असणार आहेत. पुढील तीन महिन्यात माहेर योजना सुरु करण्याचा मानस आहे.
गरोदर मातांसाठी माहेर या नावाने नवीन योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार गरोदर मातेला सकस आहार पुरवण्यात येणार आहे. एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यात येत आहे. यासाठी कंपन्यांचा सीएसआर फंड वापरण्यात येणार आहे. माहेर योजनेमुळे माता आणि तीच्या बाळाला योग्य उपचार आणि सकस आहार मिळणार आहे. यातून कुपोषणाचे प्रमाण देखील कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
डॉ.देवमाने, जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड
वर्ष | नवजात बालक मृत्यू | माता मृत्यू | अर्भक मृत्यू |
2013-14 | 13.70 | 80.50 | 10.70 |
2014-15 | 11.70 | 102.00 | 10.90 |
2015- 16 | 12.60 | 83.70 | 10.20 |
2016- 17 | 8.10 | 77.50 | 10.30 |
2017-18 | 10.30 | 81.20 | 8.00 |
2018-19 | 6.60 | 59.00 | 7.50 |
2019-20 | 6.12 | 54.00 | 6.80 |
2020-21 | 6.53 | 84.00 | 6.60 |
2021-22 | 6.50 | 41.00 | 6.90 |