महाराष्ट्रात लग्नाचे नियम बदलणार!

लग्नपत्रिकेत वर-वधुची जन्मतारीख बंधनकारक होणार?

| मुंबई | प्रतिनिधी |

बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारला अशी शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे की, लग्नाच्या निमंत्रण पत्रिकेत वधू आणि वर यांच्या जन्मतारखेचा उल्लेख करणे अनिवार्य करावे. आयोगाने म्हटले आहे की, बालविवाह आणि बाल लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी राज्यभरात जनजागृती मोहीम तीव्र केली पाहिजे.

आयोगाने राजस्थानच्या धर्तीवर विवाह पत्रिकांवर वधू आणि वर यांची जन्मतारीख अनिवार्यपणे छापण्याची शिफारस करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात अलीकडेच अल्पवयीन मुली गरोदर राहिल्याच्या 15 आणि राज्यभरात 85 संशयित प्रकरणांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयोगाचे सदस्य संजय लाखे पाटील यांनी या परिस्थितीला बालहक्कांचे गंभीर उल्लंघन म्हटले आहे.

एका सामाजिक संस्थेकडून आलेल्या तक्रारीनंतर असे आढळून आले की, अलीकडच्या काळात मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुली गरोदर राहिल्या आहेत, जे थेट बालविवाह आणि लैंगिक शोषणाकडे निर्देश करते. संजय विष्णू पुराणिक यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत, आयोगाने प्रकरणांचा आढावा घेतला आणि जिल्हा प्रशासनाला कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

पाटील यांनी सांगितले की, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि चिंताजनक असून त्यात तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. प्राथमिक अहवालांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये बालविवाह आणि लैंगिक शोषण झाल्याचे , तसेच स्थानिक आरोग्य अधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून आले. आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष संयुक्त पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ज्यामध्ये महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोलीस आणि शिक्षण विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या पथकाला सर्व 85 प्रकरणांची सविस्तर चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यास आणि कठोर कारवाईची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाला एक ते दीड महिन्याच्या आत एक ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आयोगाने दोषींवर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, 2012 आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायदा , 2006 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पाटील म्हणाले की, गेल्या दहा दिवसांत एका सामाजिक संस्थेकडून आलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले, ज्यात 85 अल्पवयीन मुली माता बनल्याच्या घटना समोर आल्या असून, त्यापैकी 15 सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत.