धनदांडग्याचे ‘उद्योग’ मंत्री घालतात पाठीशी

आता नोकरी नको, आमची जमीन परत द्या; प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची आरपारची लढाई सुरु

| आविष्कार देसाई | रायगड |

राज्यातील शिंदे यांचे सरकार हे कष्टकरी, कामगार, शेतकरी आणि गोरगरिबांचे कल्याण करणारे सरकार आहे, अशी शेखी सत्ताधारी मिरवत असतात. मात्र, हे सरकार फक्त भांडवलदारांचे हित जपण्यातच धन्यता मानत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अलिबाग तालुक्यातील सहा गावांतील जमिनी प्रथम एमआयडीसीने, नंतर खासगी कंपन्यांनी गिळंकृत केल्या. त्यामध्ये खासगी उद्योजकांचा थेट अडीच हजार कोटींहून अधिक फायदा झाला असून, सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या हातात कटोरा आला आहे. याप्रश्‍नी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्र्यांनी बैठकीसाठी वेळ देऊनही ती पाळली नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी केला आहे.
राज्यातील उद्योजकांना भेटण्यासाठी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांना वेळ आहे. मात्र, सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी त्यांना वेळ नाही. सरकारने आता कायद्यानुसार 63 (1) ची कारवाई करुन शेतकर्‍यांना जमीन परत करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील चेहेर, नवीन चेहेर, वाघुळवाडी, साळाव, निडी आणि मिठेखार या सहा गावांतील 250 एकर जमीन एमआयडीसीने 1989 साली संपादित केली होती. त्यानंतर सदरची जमीन ही ग्रासींग इंडस्ट्रीला विकण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी वेलस्पून कंपनीला आणि नंतर वेलस्पूनने कंपनीने जेएसडब्ल्यू कंपनीबरोबर व्यवहार केला. त्यामध्ये तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. तत्पूर्वी, 2009 साली वेलस्पूनने 525 एकर अतिरिक्त जमीन घेतली होती. फायद्या-तोट्यासह जेएसडब्ल्यू कंपनीने वेलस्पून कंपनी घेतली. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रश्‍नही सोडवण्याची जबाबदारीदेखील जेएसडब्ल्यू कंपनीची आहे, असे अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी ‘कृषीवल’ला सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्‍न आजही प्रलंबित आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन आणि सरकार अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून सुरुवातीला 10 दिवसांचे बेमुदत उपोषण करण्यात आले. त्यानंतर 40 दिवस आंदोलन करण्यात आले. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन केली. त्यांनी अहवाल तयार करुन जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यांनी 2009 मधील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे मान्य केले. मात्र, 1989 सालच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नाबाबतचा निर्णय सरकारच घेऊ शकेल, असे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना सांगितले.

त्यानंतर उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना 29 जुलै 2024 रोजी बैठकीला एक्स्प्रेस टॉवर, नरीमन पॉईंट येथे दुपारी 2.30 वाजता बोलावले होते. या बैठकीला रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी आणि जेएसडब्ल्यू कंपनीचे सहायक उपाध्यक्ष रॉय यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांचे प्रतिनिधी यांना बोलावले होते. कोणतीही पूर्वसूचना न देता उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बैठक रद्द केली. विशेष म्हणजे, आम्ही शेतकरी तेथे पोहोचल्यावर आम्हाला कळले की, बैठक रद्द झाली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी ‘कृषीवल’शी बोलताना दिली.

राज्यातील उद्योजकांना भेटण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना वेळ आहे. मात्र, सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी त्यांना वेळ नाही, अशी खंत ठाकूर यांनी व्यक्त केली. सरकारने आता कायद्यानुसार 63 (1) ची कारवाई करुन शेतकर्‍यांना जमीन परत करावी, अशी मागणी ठाकूर यांनी केली आहे.