बाहेरच्या ठेकेदारांना कामे देणार्‍या अधिकार्‍यांना जाब विचारणार- चित्रलेखा पाटील

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

जलजीवन योजनेचे थकीत बिल देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली. त्यामुळे बुधवारी (दि.5) दुपारी स्थानिकांनी याबाबत आवाज उठवला. शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांनी जलजीवन कार्यालय गाठून तेथील स्थानिक ठेकेदारांचे प्रश्‍न ऐकून घेतले. त्यावेळी त्यांनी प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त करीत बाहेरच्या ठेकेदारांना अभय देणार्‍या अधिकार्‍यांना जाब विचारला जाईल. स्थानिक ठेकेदारांची बिले तातडीने द्या, अशी मागणी केली. तसेच, याबाबत ग्रामविकास मंत्र्याकडे तक्रार करणार असून, शेकाप कायम स्थानिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिल, असे आश्‍वासनही दिले.

रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत जलजीवन योजना राबविण्यात आली आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करून योजना गावे, वाड्यांमध्ये घेण्यात आली. मात्र, गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेचा निधीच थकीत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून थकीत निधी शासनाकडून जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे देण्यात आला. मात्र, तो निधी बाहेरील ठेकेदाराला प्राधान्याने देऊन स्थानिक ठेकेदारांना डावलल्याचा प्रयत्न ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वेंगुर्लेकर यांनी केल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांनी अन्यायाविरोधात कार्यालयासमोर आवाज उठविला. ही माहिती शेकाप जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख चित्रलेखा पाटील यांना मिळाली. त्यांनी तातडीने संबंधित कार्यालयासमोर जाऊन तेथील स्थानिक ठेकेदारांसमवेत संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यावेळी त्यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली.

अलिबाग ही तिसरी मुंबई होऊ घातली आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही शेतकरी कामगार पक्षाची भुमिका आहे. शेतकरी कामगार पक्षाने अनेक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाहेरील ठेकेदाराला काम देण्यापेक्षा जिल्हा परिषद विशेष करून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने स्थानिक ठेकेदारांना कामे देणे गरजेचे आहे. याबाबत ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल, अशी ग्वाही चित्रलेखा पाटील यांनी दिली.

रायगड जिल्ह्यातील ठेकेदाराने अन्य जिल्ह्यात कामांसाठी प्रस्ताव टाकल्यावर तो नाकारला जातो. मात्र, रायगड जिल्ह्यातील कामांसाठी बाहेरील ठेकेदारांना प्राधान्य दिले जाते. स्थानिकांना डावलण्याचा प्रकार नेहमीच होतो. जलजीवन योजनेचा थकीत निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. मात्र, स्थानिकांना कामे केल्याचा थकीत निधी न देता बाहेरील ठेकेदारांना देण्यात आला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासह वेगवेगळ्या विभागात हा प्रकार सुरु आहे.

शैलेश पाटील
स्थानिक ठेकेदार

परजिल्ह्यातील ठेकेदारांना बंदी करा
रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये विविध कामांसाठी निविदा मागविली जाते. इतर जिल्ह्यातील ठेकेदार निविदा भरतात. त्यामुळे स्थानिक ठेकेदारांना कामे मिळत नाहीत. बाहेरून आलेल्या ठेकेदारांकडून निकृष्ट दर्जाची कामे केली जातात. स्थानिक ठेकेदारांना कामांची बिले दिली जात नाही. त्यांना ब्लॅकलिस्टवर टाकण्याचा प्रकार अधिकार्‍यांकडून केला जातो. स्थानिक ठेकेदारांना न्याय देण्यासाठी बाहेरील ठेकेदारांना बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी रायगड जिल्हा परिषद ठेकेदार युनियन संघटनेकडून करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना निवेदन देण्यात आले आहे.