जुनी पेन्शन योजना बंदच; फडणवीस यांची घोषणा

| नागपूर | प्रतिनिधी |
राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचे सरकारने बुधवारी विधिमंडळात जाहीर केले. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी,अशी मागणी पुढे आली. मात्र बुधवारी (21 डिसेंबर) अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात बोलताना फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून ही योजना लागू करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. या योजनेसाठी राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. प्रश्‍नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नावर बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

शाळांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्‍नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 350 शाळा होत्या, त्यांची संख्या 3 हजार 900 झाली आहे. हा व्यवसाय नाही, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे. 1100 कोटी रुपयांचा बोजा आहे, मात्र पुढच्या तीन वर्षांत हा बोजा 5 हजार कोटी रुपयांचा असेल. शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करावा लागेल. कायम विनाअनुदानित देणे हे कायद्यात नाही. हा बोजा राज्यावर आला. यापुढे कायद्यानुसार सेल्फ फायनान्स शाळा देता येणार. अनुदानित शाळा देता येणार नाही. शिक्षकांसोबत राज्याचे हित बघायचे आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.