वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणास विरोध

केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध 9 जुलैला देशव्यापी संप

| रसायनी | प्रतिनिधी |

केंद्र शासनासह महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणास विशेषतः वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणास स्वतंत्र मजदूर युनियन व ऑल इंडिया इंडिपेन्डेन्ट विद्युत एम्प्लॉईज फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शविला असून, सदर संविधानविरोधी बेकायदेशीर धोरण हाणून पाडण्यासाठी दि. 9 जुलै रोजी होणाऱ्या देशपातळीवरील संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन देशपातळीवर आयएलवू व आयवेफ सोबत संलग्न असल्यामुळे दि. 20 जून 2025 रोजी संपन्न झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकदिवसीय देशव्यापी संपात सहभागी होऊन महाराष्ट्रातील वीज वितरण कंपनीच्या खासगीकरणास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. या संविधानविरोधी, तसेच राज्य व देशातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जनतेच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधातील या धोरणास वीज ग्राहक व सर्वसामान्य जनतेच्या सहकार्याने हाणून पाडणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी 9 जुलैचा देशव्यापी संप शंभर टक्के यशस्वी करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. खाजगी उद्योजकांना वीज वितरणाचा समांतर परवाना देणे असंविधानिक व मागासवगर्गीयांना ‌‘राज्य’ या व्याख्येखाली मिळणारे हक्क नष्ट करणारे असल्याने यासंदर्भात सुरू असलेली कार्यवाही त्वरित थांबविण्यात यावी. रिक्ट्रक्चरींगच्या नावाखाली महावितरण कंपनीमधील स्थायी पदे नष्ट करण्याचे धोरण थांबविण्यात यावे.

राज्यातील एकुण 4188 उपकेंद्रापैकी 329 उपकेंद्राचे खासगीकरण करण्याची बेकायदेशिर कार्यवाही त्वरीत बंद करावी. महावितरण कंपनीमध्ये रिक्त असलेली जवळपास 32 हजार पदे विशेष भरती मोहिमेद्वारे मागासवर्गीयांच्या अनुशेषासह त्वरित भरण्यात यावी. तंत्रज्ञ/यंत्रचालक/मानव संसाधन/लेखा संवर्गातील स्थायी पदांवर सहाय्यक म्हणून 3 वर्षांकरिता कंत्राटी पद्धतीवर भरती न करता स्थायी स्वरूपात भरती करून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण बंद करावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.7 मे 2021 चा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशिर असल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षित प्रवर्गासह खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती नाकारण्याचे धोरण बंद करावे, असे केंद्रीय अध्यक्ष संजय घोडके, संजय मोरे, सरचिटणिस, विजय शिरसाळे, रमेश अहिरे सचिव, मोहोपाडा विज वितरण उप अभियंता लक्ष्मिकांत गलांडे कोषाध्यक्ष यांनी 9 जुलै रोजी देशव्यापी संप यशस्वी करावा, असे वीज कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे.