वेस्टर्न कमोडच्या नावाखाली रक्तचंदनाची तस्करी

जेएनपीए बंदरातून दहा कोटींचे घबाड जप्त

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

वेस्टर्न कमोडच्या बनावट नावाखाली जेएनपीए बंदरातून शारजात पाठविण्याच्या तयारीत असलेल्या एका कंटेनरमधून दहा कोटी किमतीचा 9.6 टन रक्तचंदनाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दोन इसमांना अटक केली आहे.

जेएनपीएच्या सेझमधील सुरेश्‍वर सीएफएसमध्ये वेस्टर्न कमोड नावाने एक ट्रक कंटेनर मालाची निर्यात करण्यासाठी आला होता. या कंटेनरमधील माल शारजा येथील एका कंपनीत पाठविण्यात येणार होता. निर्यातीसाठी आलेल्या कंटेनरमधील मालाची न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या एसआयआयबीच्या अधिकार्‍यांनी कसून तपासणी केली होती. त्यानंतर सीमा शुल्क विभागाने तपासणी करून निर्यातीसाठी परवानगी दिलेला कंटेनर जेएनपीए अंतर्गत असलेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी) बंदराकडे रवाना झाला. मात्र, अर्ध्या तासाच्या वाहतुकीदरम्यान सीमा शुल्क विभागाने तपासणी करून परवानगी दिलेला वेस्टर्न कमोड मालाचा सीलबंद कंटेनरची संघटित आंतरराष्ट्रीय माफियांच्या टोळीने आश्‍चर्यकारकरित्या अदलाबदली केली. वेस्टर्न कमोड मालाच्या कंटेनरच्या जागी त्याच क्रमाकांचा ट्रक, वजन, वर्णन असलेला कंटेनर ज्यामध्ये 9.6 टन रक्तचंदन साठा ठेवण्यात आला होता. मोठ्या चतुराईने तस्करी मार्गाने या दहा कोटींचे रक्तचंदन शारजात पाठविण्याच्या तयारीत असलेल्या मालाची बित्तंबातमी न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांना मिळाली. खबर्‍याकडून माहिती मिळताच वेळ न दवडता शिताफीने न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या एसआयआयबीच्या अधिकार्‍यांनी जहाजांवर चढविण्याच्या तयारीत असलेल्या कंटेनरची कसून तपासणी केली होती. या तपासणीनंतर मालाची आंतरराष्ट्रीय माफियांच्या टोळीने शिताफीने अदलाबदली केलेल्या रक्तचंदनाच्या मालाचे प्रकरण उघडकीस आले.

याप्रकरणी न्हावा-शेवा सीमा शुल्क विभागाच्या एसआयआयबीच्या अधिकार्‍यांनी ट्रान्सपोर्ट कंपनीचा मालक अक्षय भाऊसाहेब आणि ट्रक-कंटेनर चालक गणेश सुखधरे या इसमांना अटक केली आहे. तर निर्यातदार, मालक फरार झाले आहेत. न्यायालयाने दोन्ही संशयित आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आंतरराष्ट्रीय माफियांच्या टोळीचा हायप्रोफाइल तस्करीचा प्रयत्न सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मोठ्या चतुराईने हाणून पाडला. याप्रकरणी सीमा शुल्क विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून अधिक तपास केला जात आहे.